Maharjan Ratna
२०७७ सालको अन्तिम दिन अनलाईन सञ्चालकलाई खुसी, दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्च आदेश
Maharjan Ratna
काठमाडौं । नवीकरण नगरेको बाहनामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकामा नवीकरण नभएका अनलाइनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चले खारेज नगर्न आदेश जारी गरेको हो । युवा पोष्ट डटकमका प्रधान सम्पादक, अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे र अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका –०७३ बदर गर्ने आदेश गरेको छ । ‘संविधानको व्यवस्था विपरित रोक लगाउने





