२०७७ सालको अन्तिम दिन अनलाईन सञ्चालकलाई खुसी, दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्च आदेश

काठमाडौं । नवीकरण नगरेको बाहनामा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।  सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकामा नवीकरण नभएका अनलाइनहरू खारेज गर्ने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चले खारेज नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
युवा पोष्ट डटकमका प्रधान सम्पादक, अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे  र अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारले जारी गरेको अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका –०७३ बदर गर्ने आदेश गरेको छ ।
‘संविधानको व्यवस्था विपरित रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका, ०७३ को दफा ६ ९३० को म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा रोक लगाउने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल देखियो’ आदेशमा भनिएको छ– ‘रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’
अधिवक्ताद्वय घिमिरे र गिरीले सो निर्देशिकाले अनलाइनलाई सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न खोजेको र त्यसबाट स्वतन्त्रता, समानता र सञ्चारको हक कुण्ठित हुने दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएको सो रिटमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको दफा ६ खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
निर्देशिकाको दफा –६ ९३० को उपदफा –१ मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने उल्लेख थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका तत्कालीन अध्यक्ष, हाल केन्द्रीय सदस्य शान्ताराम बिडारीको पहलमा अधिवक्ताद्वय घिमिरे र  गिरीले रिट दायर गरेका थिए । आफूहरूले पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै पत्रकारलाई परेका समस्या समाधान गर्ने क्रममा पत्रकारहरूबाटै आएको समस्या बुझेर तत्कालीन काठमाडौं शाखाले मुद्दा दायर गरेको बिडारीले बताए ।
‘म काठमाडौं शाखाको अध्यक्ष रहँदा पत्रकारको हितमा काम गरिरहेका थियौं, यसैक्रममा पत्रकार गगनशिला खड्कासँग अनलाइन दर्ता खारेजी संविधानको प्रावधान विपरित छ र यसले अनलाइन चलाउनेहरुलाई ठूलो समस्या छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुभयो’, उनले भने, ‘यो विषयमा हामीले छलफल गर्दा हाम्रै शाखा सदस्य अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे  र अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो, अहिले उक्त निर्देशिका खारेज भयो ।’बिडारीले आगामी दिनमा पनि मिडिया र पत्रकारका हितका लागि काम गर्दै जाने र परेका समस्याहरू जानकारी गराउन आह्वान गरे ।