अब नेपालले कुन बाटो रोज्नुपर्छ?

शान्ति, स्थिरता र विकास निर्माणको नयाँ राष्ट्रिय मार्ग

राष्ट्रको समृद्धि केवल राजनीतिक परिवर्तनले होइन, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक दूरदृष्टि र सुशासनले निर्धारण गर्छ। नेपालले विगत सात दशकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन देख्यो। व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, शासन प्रणाली फेरियो, तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित आर्थिक परिवर्तन भने अझै सीमित छ।

आज नेपालका युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेशिएका छन्। कृषि उत्पादन घट्दो छ, उद्योगहरू सीमित छन्, निजी लगानी उत्साहित हुन सकेको छैन, र आर्थिक वृद्धिदर अस्थिर छ। अब प्रश्न उठ्छ—नेपालले अब कुन बाटो रोज्ने?

आर्थिक वृद्धिदर किन महत्त्वपूर्ण छ ?

कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक आर्थिक वृद्धिदर (GDP Growth Rate) हो। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले अपेक्षित आर्थिक गति लिन सकेको छैन। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का तथ्याङ्कहरू हेर्दा, नेपालको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर अधिकांश वर्ष ४–५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहँदै आएको छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला त यो वृद्धिदर ऋणात्मकतर्फ समेत गएको थियो। त्यसपछि केही सुधार भए पनि दीर्घकालीन रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धि कायम हुन सकेको छैन।

यसको विपरीत, विकासको गति समातेका धेरै एसियाली मुलुकहरूले लामो समयसम्म ६–८ प्रतिशत वा सोभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम राखे। यही निरन्तरताले उनीहरूलाई गरिबी घटाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र पूर्वाधार विकास गर्न मद्दत गर्‍यो।

चीनले सन् १९८० पछि आर्थिक सुधार, उत्पादन र पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी गरेर धेरै दशकसम्म औसत करिब ९ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो। त्यसले करोडौं मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्यो।

भियतनामले कृषि सुधार, निर्यातमुखी उद्योग र विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिएर पछिल्ला दुई दशकमा प्रायः ६–७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कायम राखेको छ। आज भियतनाम विश्वको प्रमुख उत्पादन केन्द्रमध्ये एक बनेको छ।

बंगलादेशले पनि वस्त्र उद्योग, महिला श्रम सहभागिता, निर्यात र सामाजिक विकासमा ध्यान दिएर दक्षिण एसियामै उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति गरेको छ। एक समय नेपालभन्दा कमजोर मानिएको अर्थतन्त्र आज धेरै सूचकमा अगाडि देखिन्छ।

यी उदाहरणहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन्—राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट आर्थिक नीति र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रले मात्र दिगो विकास सम्भव हुन्छ।

नेपालसँग जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी, सांस्कृतिक सम्पदा र युवा जनशक्ति जस्ता विशाल सम्भावना छन्। तर यी स्रोतलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्न दीर्घकालीन योजना, नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

विशेष गरी जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, जैविक कृषि, सांस्कृतिक पर्यटन र साना तथा मझौला उद्योगलाई विकासको प्रमुख आधार बनाउन सकिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको योगदान ठूलो छ, तर उत्पादनभन्दा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र दीर्घकालीन समाधान होइन। विदेशबाट आएको आम्दानीलाई उत्पादन, उद्योग र उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिए मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार हुन्छ।

राजनीतिक स्थिरता र नीति निरन्तरता

लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले विश्वास खोज्छन्। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने अवस्था रहिरहँदा दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ।

त्यसैले प्रमुख राजनीतिक दलहरूले शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासजस्ता विषयमा कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म नबदलिने राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न आवश्यक छ।

विकास बजेट बढाएर मात्र सम्भव हुँदैन। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, छिटो सार्वजनिक सेवा र कानुनी शासन विकासका आधार हुन्। नागरिकले राज्यप्रति विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनेपछि मात्र निजी क्षेत्र पनि उत्साहित हुन्छ।

अबको राष्ट्रिय एजेन्डा

नेपालले अब आन्दोलनको राजनीति होइन, उत्पादनको राजनीति गर्नुपर्छ।

• उत्पादन र निर्यात वृद्धि
• जलविद्युत् र ऊर्जा निर्यात
• कृषि आधुनिकीकरण
• पर्यटनको विविधीकरण
• सूचना प्रविधि र स्टार्टअप प्रवर्द्धन
• सीपमूलक शिक्षा
• सुशासन र नीतिगत स्थिरता

यी विषयहरू कुनै दल विशेषका होइनन्; यी राष्ट्रिय समृद्धिका साझा आधार हुन्।

विश्व इतिहासले देखाएको छ—समृद्ध राष्ट्रहरू संयोगले बनेका होइनन्। उनीहरूले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक अनुशासन, उत्पादनमुखी नीति र सुशासनलाई निरन्तरता दिएका छन्।

नेपालसँग पनि सम्भावनाको कमी छैन। कमी छ त केवल दीर्घकालीन सोच, कार्यान्वयन क्षमता र राष्ट्रिय सहमतिको।

अब समय आएको छ—सत्ताको प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर राष्ट्र निर्माणको प्रतिस्पर्धा गर्ने। जब राजनीति विकासको साधन बन्छ, तब मात्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तरमा वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुन्छ।