बाढी आयो, तर सूचना किन आएन ? चीनसँग प्रविधि छैन?

-हिसि ज्यापु

चीन–नेपाल सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न

रसुवाको उत्तरी सीमाबाट आएको विनाशकारी बाढीले आज केवल नदीको धार बदलेन—यसले हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी पनि उजागर गरिदिएको छ।

अगस्ट २६, २०२६ मा चीनको तिब्बततर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको ठूलो भू–पहिरो/हिम–ढुंगा खसाइपछि भोटेकोशीमा अचानक ठूलो पानी र लेदोको बहाव आएको प्रारम्भिक रिपोर्टहरू छन्। त्यसले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी हुँदै नुवाकोट र त्रिशूली आसपाससम्म भयावह क्षति पुर्‍यायो। नेपालतर्फ कम्तीमा ९५ जनाको मृत्यु भएको र सयौँ मानिस अझै बेपत्ता रहेको रिपोर्ट छ; चीनको तिब्बततर्फ पनि मानवीय क्षति भएको छ।

यो घटना यति ठूलो थियो कि यसलाई केवल “अचानक आएको प्राकृतिक विपत्ति” भनेर विषय समाप्त गर्न मिल्दैन।

चीनसँग प्रविधि छ कि छैन?

छ।

चीनसँग हिमताल, हिमनदी, नदीको बहाव, भू–उपग्रह तथा मौसमसम्बन्धी निगरानी गर्ने उन्नत क्षमता छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, चीन–नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने हिमनदीजन्य बाढीको जोखिम नयाँ विषय पनि होइन।

२०२५ मा पनि चीनको तिब्बतबाट आएको अचानक बाढीले रसुवामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि विशेषज्ञहरूले नै चीन–नेपालबीच सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको औँल्याएका थिए। त्यही वर्ष चीन र नेपालका अधिकारीहरूले हिमताल फुट्ने जोखिमसम्बन्धी सीमापार सूचना आदानप्रदानमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेको रिपोर्टसमेत आएको थियो।

त्यसैले आजको घटनापछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो—

प्रविधि थियो भने सूचना कहाँ थियो?

तर एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ “चीनले पहिल्यै थाहा पाएको थियो तर नेपाललाई जानाजान जानकारी दिएन” भन्ने निष्कर्षमा अहिले नै पुग्नु उचित हुँदैन।

त्यसको प्रमाण सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। किनकि यस्ता flash flood वा landslide-induced flood कतिपय अवस्थामा केही मिनेट वा अत्यन्त छोटो समयमा विकसित हुन सक्छन्। उपग्रहले घटना देख्न सक्नु र त्यस घटनाबाट कति ठूलो बाढी आउँछ भनेर पर्याप्त समयअघि निश्चित रूपमा भविष्यवाणी गर्न सक्नु एउटै कुरा होइन।

तर यही ठाउँमा अर्को, अझ गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ—

नेपाल र चीनबीच भएको पूर्वसूचना तथा सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र कति प्रभावकारी थियो?

यदि सीमापारको नदीमा असामान्य परिवर्तन देखियो भने त्यसको सूचना नेपालका सम्बन्धित निकायसम्म कति मिनेटमा पुग्छ?

त्यहाँबाट जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र नदी किनारका नागरिकसम्म सूचना पुग्न कति समय लाग्छ?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण— मानिसलाई घर छाडेर सुरक्षित ठाउँमा पुग्न पर्याप्त समय मिल्छ कि मिल्दैन?

प्रविधि भएर मात्र पुग्दैन

आज हामीसँग satellite छ, radar छ, remote sensing छ, AI छ, नदीको जलस्तर मापन गर्ने उपकरण छन्।

तर प्रविधिले आफैँ मानिसलाई बचाउँदैन।

प्रविधिबाट प्राप्त सूचना मानिससम्म समयमै पुग्नुपर्छ।

एउटा sensor ले खतरा देख्यो, तर सूचना कार्यालयको कम्प्युटरमा मात्र थन्कियो भने त्यसको अर्थ हुँदैन।

जिल्ला प्रशासनले सूचना पायो, तर स्थानीय बस्तीमा साइरन बजेन भने त्यसको अर्थ हुँदैन।

स्थानीय तहले सूचना पायो, तर जोखिममा रहेका परिवारलाई कहाँ लैजाने भन्ने योजना छैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन।

त्यसैले विपद् पूर्वसूचना प्रणाली भनेको केवल एउटा प्रविधि होइन।

यो उपग्रह → निगरानी → विश्लेषण → सूचना आदानप्रदान → चेतावनी → उद्धार → सुरक्षित स्थान सम्म जोडिएको सम्पूर्ण प्रणाली हो।

२०२५ को अनुभवपछि २०२६ मा पनि उही प्रश्न

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष यही हो। २०२५ मै चीन–नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रमा भएको बाढीपछि सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

यदि त्यो अनुभवबाट  पाठ सिकिएको थियो भने आज रसुवा, नुवाकोट र त्रिशूली आसपासका मानिसहरूलाई अझ प्रभावकारी पूर्वसूचना किन पुग्न सकेन?

यो प्रश्न चीनलाई मात्र होइन, नेपाल सरकारलाई पनि हो।

नेपालले आफ्नो तर्फबाट कति निगरानी गरिरहेको थियो ?

चीनसँग realtime data-sharing को व्यवस्था कति सक्रिय थियो ?

जोखिमको सूचना प्राप्त भएपछि स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने स्पष्ट protocol थियो ?

यदि थियो भने कहाँ असफल भयो?

यदि थिएन भने किन बनाइएन?

यो चीनविरोधी प्रश्न होइन

यसलाई चीनविरोधी वा कुनै देशमाथि दोषारोपण गर्ने बहस बनाउनु हुँदैन।

यो मानव जीवनको प्रश्न हो।

यदि चीनको भूभागबाट आउने नदी वा हिमाली जोखिमले नेपालको बस्तीलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ भने चीन र नेपाल दुवैको साझा जिम्मेवारी हुन्छ कि सीमापार जोखिमको सूचना समयमै आदानप्रदान होस्।

नेपालले पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि सक्रिय भएर सूचना माग्नुपर्छ।

हामीले अब यस्तो सम्बन्ध चाहिन्छ जहाँ छिमेकीसँग केवल व्यापार, सीमा र पूर्वाधारको कुरा मात्र नहोस्—

मानव जीवन बचाउने सूचना पनिदिने गरोस् ।

बाढीले घर बगायो।

पुल बगायो।

सडक बगायो।

जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भए।

व्यापारिक संरचना बगे।

तर सबैभन्दा ठूलो क्षति मानिसको जीवन हो।

घर फेरि बनाउन सकिन्छ।

सडक फेरि बनाउन सकिन्छ।

पुल फेरि बनाउन सकिन्छ।

तर एउटा आमाले गुमाएको छोरा फर्काउन सकिँदैन।

एउटा बच्चाले गुमाएको बुबा फर्काउन सकिँदैन।

त्यसैले भविष्यको विपद् व्यवस्थापनको पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ—

“कति करोडको क्षति रोक्न सकिन्छ?” होइन, “कति जीवन बचाउन सकिन्छ?”

अब चाहिन्छ सीमापार Early Warning System

रसुवा र भोटेकोशी क्षेत्रका लागि चीन–नेपालबीच स्थायी Cross-Border Early Warning System निर्माण गर्नुपर्छ।

यसमा:

• हिमताल र हिमनदीको real-time monitoring,
• satellite तथा remote-sensing data sharing,
• नदीको जलस्तर र बहावसम्बन्धी तत्काल सूचना,
• सीमापार emergency communication channel,
• स्वचालित SMS तथा mobile alert,
• नदी किनारमा siren system,
• स्थानीय तहमा emergency control room,
• नियमित संयुक्त अभ्यास,
• र जोखिमयुक्त बस्तीको evacuation plan

अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ।

यस्तो प्रणाली बनेमा बाढी रोक्न सकिँदैन होला, तर बाढी आउँदा मानिस कहाँ जाने भन्ने निर्णय केही मिनेटअघि गर्न सकिन्छ।

र कहिलेकाहीँ केही मिनेट नै एउटा जीवन र मृत्युबीचको दूरी हुन्छ।

अन्तिम प्रश्न

आज रसुवाको भेलसँगै एउटा प्रश्न पनि बगेर आएको छ—

चीनसँग प्रविधि थियो कि थिएन?

भन्दा ठूलो प्रश्न हो—

उपलब्ध प्रविधि र सूचना मानिसको जीवन बचाउने प्रणालीमा किन बदलिन सकेन?

यदि पूर्वसूचना थिएन भने किन थिएन?

यदि थियो भने नेपालसम्म किन पुगेन?

यदि नेपालसम्म पुगेको थियो भने जनतासम्म किन पुगेन?

र यदि भविष्यमा फेरि यस्तै घटना भयो भने हामीसँग के तयारी छ?

यी प्रश्नको जवाफ खोजिनैपर्छ।

दोषी खोज्नुभन्दा पहिले प्रणाली कहाँ चुक्यो भनेर खोजौँ।

किनकि प्रकृतिलाई आदेश दिन सकिँदैन।

हिमाललाई रोक्न सकिँदैन।

नदीलाई बाँधेर सधैँ नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।

तर समयमै चेतावनी दिएर मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउन भने सकिन्छ।

रसुवाको आजको पीडाले हामीलाई यही पाठ दिएको छ—

“विपत्ति अचानक आउन सक्छ, तर पूर्वतयारी अचानक हुन सक्दैन।”

अब प्रश्न उठाउने मात्र होइन, जवाफ खोज्ने र प्रणाली बदल्ने समय हो।