शान्ति पहिलो प्राथमिकता : हिंसाले होइन, संवाद र सहिष्णुताले राष्ट्र बन्छ

सम्पादकीय

नेपाल यतिबेला फेरि एकपटक संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। मधेश प्रदेशको सिरहाबाट सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा त्यसको प्रभाव विभिन्न जिल्लासम्म फैलिएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका आपसी झडप, व्यापारिक तथा आवासीय घरहरूमा आगजनी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथिको तोडफोड तथा मानवीय क्षतिका घटनाले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई चिन्तित बनाएको छ। यस्तो अवस्था कुनै पनि लोकतान्त्रिक र सभ्य समाजका लागि शुभ संकेत होइन।

लोकतन्त्रमा आफ्ना असन्तुष्टि र माग राख्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ। आन्दोलन गर्नु, विरोध प्रदर्शन गर्नु र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्नु संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो। तर जब आन्दोलन हिंसामा परिणत हुन्छ, निर्दोष नागरिकको ज्यान जान्छ, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति ध्वस्त हुन्छ, तब त्यसले आन्दोलनको उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउँछ। हिंसाले कहिल्यै पनि स्थायी समाधान दिन सक्दैन; बरु घाउ, विभाजन र अविश्वास मात्र बढाउँछ।

व्यापारिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनीले वर्षौँको मेहनत र लगानीलाई एकैछिनमा खरानी बनाइदिन्छ। आवासीय घरहरूमा आगलागी हुँदा एउटा परिवारको आश्रय मात्र होइन, भविष्यका सपना पनि जलेर नष्ट हुन्छन्। झडपमा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको क्षति कुनै पनि राजनीतिक वा सामाजिक उद्देश्यले पूर्ति गर्न सक्दैन। यस्तो पीडाको भार सम्पूर्ण राष्ट्रले बोक्नुपर्छ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, यदि सामाजिक वा राजनीतिक असन्तुष्टिले धार्मिक रंग लिन थाल्यो भने त्यसको परिणाम झन् भयावह हुन सक्छ। नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो। यही विविधता हाम्रो पहिचान र शक्ति हो। तर यदि यही विविधतालाई विभाजनको आधार बनाइयो भने सामाजिक सद्भाव भत्किन सक्छ, समुदायहरूबीच अविश्वास बढ्न सक्छ र राष्ट्रिय एकतामाथि गम्भीर संकट आउन सक्छ। इतिहासले संसारका धेरै देशमा धार्मिक द्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पतन र दीर्घकालीन सामाजिक विभाजन निम्त्याएको उदाहरण देखाएको छ। नेपालले त्यस्तो बाटो रोज्ने कुनै कारण छैन।

शान्ति र सामाजिक सद्भाव नै राष्ट्र निर्माणको आधार हो। जहाँ अशान्ति हुन्छ, त्यहाँ विकासका योजना अधुरा रहन्छन्। उद्योग–व्यवसाय प्रभावित हुन्छन्, पर्यटन क्षेत्र सुस्ताउँछ, लगानीकर्ता पछि हट्छन्, रोजगारीका अवसर घट्छन् र अन्ततः सबैभन्दा ठूलो मार सर्वसाधारण नागरिकमाथि पर्छ। हामीले विगतका राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताबाट पर्याप्त पाठ सिकिसकेका छौँ। अब फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउने छुट कसैलाई छैन।

यस परिस्थितिमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका पनि अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ। केही क्षणमै फैलिने अपुष्ट सूचना, भ्रामक भिडियो, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति र हिंसा उक्साउने सामग्रीले समाजलाई थप उत्तेजित बनाउन सक्छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई हिंसा, धार्मिक विद्वेष वा साम्प्रदायिक तनाव फैलाउने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन। राज्यले कानुनको दायराभित्र रही गलत सूचना, घृणात्मक प्रचार र हिंसा उक्साउने गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी तथा आवश्यक कारबाही गर्नुपर्छ। यदि सार्वजनिक सुरक्षा गम्भीर रूपमा जोखिममा परेको अवस्था उत्पन्न हुन्छ भने कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक मापदण्डको पालना गर्दै आवश्यक अस्थायी व्यवस्थाहरू अपनाउन सकिन्छ। तर यस्ता कदमहरू सधैँ पारदर्शी, अनुपातिक र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ।

त्यत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व नागरिकहरूको पनि हो। सामाजिक सञ्जालमा देखिएको हरेक सूचना सत्य हुँदैन। कुनै पनि समाचार, भिडियो वा सन्देश साझा गर्नुअघि त्यसको सत्यता जाँच्नु प्रत्येक नागरिकको नैतिक जिम्मेवारी हो। एउटा गलत सूचना कहिलेकाहीँ सयौँ परिवारको शान्ति खोस्न पर्याप्त हुन्छ।

सरकारले आन्दोलनका कारण र जनताका गुनासालाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ। संवादको ढोका सधैँ खुला राख्नुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गर्दा संयमता, निष्पक्षता र मानव अधिकारको सम्मानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसैगरी आन्दोलनरत पक्षले पनि आफ्ना माग शान्तिपूर्ण, जिम्मेवार र लोकतान्त्रिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हिंसा, आगजनी र तोडफोडले कुनै पनि आन्दोलनको नैतिक शक्ति बढाउँदैन, बरु जनसमर्थन कमजोर बनाउँछ।

राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा, सञ्चारमाध्यम र सबै सचेत नागरिकले अहिले तनाव बढाउने होइन, सहमति र सद्भावको वातावरण निर्माण गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ। समाजलाई विभाजन गर्ने भाषाभन्दा समाजलाई जोड्ने भाषा आजको आवश्यकता हो। असहमतिलाई संवादबाट समाधान गर्ने संस्कार नै परिपक्व लोकतन्त्रको पहिचान हो।

नेपालले धेरै संघर्ष गरिसकेको छ। अब नयाँ पुस्ताले द्वन्द्वको होइन, विकास, सहकार्य र शान्तिको इतिहास लेख्नुपर्छ। शान्ति भए मात्र विद्यालयमा विद्यार्थी निर्धक्क पढ्न सक्छन्, उद्योग सञ्चालन हुन सक्छन्, पर्यटक नेपाल आउन सक्छन्, लगानी भित्रिन सक्छ र युवाले आफ्नै देशमा भविष्य देख्न सक्छन्।

हाम्रो स्पष्ट विश्वास छ—शान्ति नै विकासको पहिलो शर्त हो। शान्ति भए मात्र समृद्धि सम्भव हुन्छ। हिंसाले राष्ट्र कमजोर बनाउँछ, संवादले राष्ट्र बलियो बनाउँछ। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय आवश्यकता प्रतिशोध होइन, सहिष्णुता; द्वन्द्व होइन, संवाद; विभाजन होइन, राष्ट्रिय एकता हो।

आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर हिंसालाई होइन, शान्तिलाई रोजौँ। किनभने शान्त नेपाल नै समृद्ध नेपालको सबैभन्दा बलियो आधार हो।