असार १५ ,आफ्नै भूमिमा धान रोप्न खोकनाबासीले गर्नुपर्‍यो प्रहरीसँग घम्साघम्सी

खेताला युवाहरू धान रोप्न खेतमा कोदालो र ट्र्याक्टर चलाउँदै
आन्दोलनकारी युवाहरु धिमे बजाउँदै प्रहरीसँग भिड्दै (माथि)
काठमाडौं / खोकनाबासी किसानले असार १५ प्रहरी हस्तक्षेपका बीच आफ्नो जग्गामा धान रोपेका छन् ।
धान दिवसको दिन पारेर सोमवारको खोकनाको खुदोल फाँटमा धान रोप्न खोज्दा प्रहरी र स्थानीय आदिवासी नेवार समुदायबिच विहानैदेखि तनाव भएको थियो । यस ठाउँलाई फाष्ट ट्यायकको जिरो किलोमिटर बनाउने भनी सरकारले जबर्जस्ती अधिग्रहण गरि त्यस क्षेत्रमा सेनाको ब्यारेक नैं खडा गरिएको छ । तर खोकनाबासीले आफूहरूलाई भूमिहीन बनाउन खोजेको खोकनाको सम्पदा संस्कृति र खोकनाबासीको जीवनशैलीमाथि नैं सरकारले प्रहार गरेको र आफ्नो जिउने आधार समेत खोस्न खोजेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।
यसरी खुदोलमा आदिवासीहरुले धान रोप्ने तयारी गरेपछि प्रहरी र खोकनाका आदिवासीहवीच घम्साघम्सी भएको थियो । नारावाजी र तनावबिच खोकनाका नेवार आदिबासीहरुले धान रोपेका थिए । प्रहरीले लगातार रुपमा अवरोध सृजना गर्न खोजेतापनि ऊनीहरुले आफ्नो भूमिमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने भन्दै नाराबाजी गर्दै रोपाई गरेका थिए । खोकना जनसरोकार समितिको आह्वानमा  यसरी धान रोप्नने कार्य भएको थियो ।
हराभरा फाँटका रुपमा रहेको खोकनाका खेतबारी र सम्पदा क्षेत्रमा समेत सरकारले फास्ट ट्रायक, हाइटेन्सन लगायत योजना ल्याई उपत्यकाको उर्बर भूमिका रुपमा रहेको यस क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गरि आफूहरूलाई आफ्नै क्षेत्रबाट पलायन गराउन खोजेको स्थानीयबासीको आरोप छ ।
फाष्ट ट्यायकको जिरो किलोमिटर राख्न आफूहरुलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै आवाज उठाउंँदै ऊनीहरुले संघर्ष समिति नै बनाई सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएको छ । रोपाईलाई आन्दोलनकै रुपमा लिएका छन् उनीहरूले ।
आफ्नो भूमिमा धान रोप्न यस्तो महामारीको बेला प्रहरीसँग भिड्नु परेकोमा उनीहरूले दुख व्यक्त गरे । कोराना महामारीका कारण खाद्यान्न संकट आउन सक्ने विज्ञहरुले भनिरहेको अवस्थामा यसरी धान रोप्न खोज्दा रोक्ने प्रयास गर्नु गलत रहेको उनीहरूको धारणा छ ।

खेत जोत्दै गर्दा प्रहरीको अवरोध 

रोपाइँलाई पनि आन्दोलनकै एक रुपमा पनि लिएका ऊनीहरुले यसलाई आफ्नो अधििकारको रूपमा लिएका छ्न् । जल जंगल जमीनमा आदिवासीको अधिकारको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संंगठन (आइ एल ओ) ले जारी गरेको धारा १६९मा उल्लेख छ । यसलाई बेवास्ता गरि सरकारले स्थानीयको आवाजलाई दबाएर यसरी विभिन्न योजनाको बहनामा आफ्नो जमीन हडप्न खोजेको बिरोधमा आफूहरु अन्तिम समयसम्म पनि लडिरहने आन्दोलनकारी तथा स्थानीय खोकनाका नेवार अगुवाहरुले बताएका छन् ।
खोकनाको उक्त नेवार आदिवासीको भूमिको सवालमा सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय आन्दोलनकारीले मुद्दा समेत दायर गरिसकेको अवस्था छ ।