मानव अधिकार आयोगको सिफारिस: पूर्व प्रम कार्की, पूर्वमन्त्री गुरुङसहित दर्जनौँमाथि थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, जेठ १३ /राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीदेखि पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्मलाई भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको विषयमा थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले यस घटनामा दर्जनौँ सांसद, कलाकार, सामाजिक अभियन्ता, युट्युबर तथा कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको समेत संलग्नता रहे-नरहेकोबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाबारे छानबिन गर्न आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा एक विशेष समिति गठन गरिएको थियो। सोही समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा आयोगले बुधबार आफ्नो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ: “उल्लिखित व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर परे-नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम वा सोको दुरुत्साहन भए-नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी, सम्बन्धित व्यक्ति तथा आम नागरिकलाई सुसूचित गराई, उनीहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।”

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएर पनि प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै जाँदा घुसपैठ रोक्न र हिंसा रोक्न आवश्यक पहल नगरेको आयोगको ठहर छ। यसै आधारमा आन्दोलनका आयोजक तथा नेतृत्वकर्ताहरू: पुरुषोत्तम यादव,सबल गौतम,अंकित मल्ल,खेमराज साउद,सुधन गुरुङ (अध्यक्ष, ‘हामी नेपाल’ संस्था तथा पूर्वगृहमन्त्री) माथि थप अनुसन्धान गर्न आयोगले विशेष सिफारिस गरेको छ।

आयोगका अनुसार आन्दोलन पूर्व, आन्दोलनका क्रममा र आन्दोलन पश्चात् ‘जेनजी’ (Gen Z) प्रदर्शनको सम्बन्धमा उनीहरूले दिएका अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका सामग्री, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा यी व्यक्तिहरूको पहिचान गरिएको हो। उनीहरूको दुरुत्साहनका कारण आन्दोलन हिंसात्मक बनेको हो वा होइन भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान हुनेछ।

आयोगले अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूमा राजनीतिक दलका नेता, सांसद, पूर्वप्रशासक, कलाकार तथा डिजिटल प्लेटफर्मका चर्चित अनुहारहरू रहेका छन्:

मानव अधिकार आयोगको यो कदमपछि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक प्रदर्शनहरूमा दिइने अभिव्यक्तिको कानुनी दायित्व र सीमाबारे नयाँ बहस सुरु हुने देखिएको छ।