संविधान दिवस : संविधान कति कागजमा, कति नागरिकको जीवनमा?

• महर्जन रत्न

नेपालमा हरेक वर्ष संविधान दिवस आउँछ। सरकारी कार्यालयमा दीप प्रज्वलन हुन्छ, शुभकामना सन्देश जारी हुन्छन्, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् र संविधानको महत्वबारे भाषण गरिन्छ। केही दिनका लागि संविधान राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउँछ। त्यसपछि फेरि हामी आफ्नै राजनीतिक विवाद, सत्ता संघर्ष, प्रशासनिक कमजोरी र नागरिकका दैनिक समस्यातिर फर्किन्छौँ।

तर संविधान दिवसको मूल प्रश्न यति मात्र होइन—हामीले संविधान बनायौँ, तर के संविधानअनुसारको राज्य निर्माण गर्न सक्यौँ?

यो प्रश्न आज झन् महत्वपूर्ण बनेको छ।

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ। नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। समानता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई संवैधानिक आधार दिएको छ। राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ। लामो राजनीतिक संक्रमणपछि संविधानले देशलाई संस्थागत राजनीतिक दिशातर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर संविधानको सुन्दरता त्यसका धारामा मात्र हुँदैन। त्यसको वास्तविक मूल्यांकन नागरिकको जीवनमा हुन्छ।

कुनै नागरिकले सरकारी सेवा लिन घण्टौँ वा दिनौँ लाइन बस्नुपर्छ भने संविधानले दिएको सुशासनको अधिकार व्यवहारमा कति प्रभावकारी भयो? कुनै युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश जान बाध्य हुन्छ भने संविधानमा लेखिएको रोजगारीको अधिकारले उसको जीवनमा कस्तो अर्थ राख्छ? गरिब नागरिक उपचारको खर्च जुटाउन नसकेर पीडित हुन्छ भने स्वास्थ्यसम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रभाव कहाँ देखिन्छ? न्याय पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्छ भने न्यायमा पहुँचको संवैधानिक प्रतिबद्धता कसरी मापन गर्ने?

यी प्रश्न संविधानविरोधी प्रश्न होइनन्। बरु संविधानलाई गम्भीरतापूर्वक लिने नागरिकका प्रश्न हुन्।

संविधान बन्यो, अब कार्यान्वयनको परीक्षा

नेपालले संविधान निर्माणको एउटा कठिन राजनीतिक चरण पार गरिसकेको छ। अब मुख्य चुनौती संविधान निर्माण होइन, संविधान कार्यान्वयन हो।

संविधानले अधिकार दिएको छ, तर अधिकार प्रयोग गर्ने संस्थाहरू कति सक्षम छन्? संविधानले राज्यलाई जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरेको छ, तर राज्यका निकायहरू नागरिकप्रति कति जवाफदेही छन्? संघीयताको संरचना बनेको छ, तर तीन तहका सरकारबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको समन्वय कति प्रभावकारी छ?

संविधानको सफलताको मापन संसदमा कति पटक संविधानको चर्चा भयो भन्नेबाट हुँदैन। स्थानीय तहको एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो काम कति सहज रूपमा सम्पन्न गर्न पायो भन्नेबाट हुन्छ।

संविधान दिवसले यही यथार्थतर्फ हाम्रो ध्यान तान्नुपर्छ।

राजनीतिक स्थायित्व कि निरन्तर सत्ता संघर्ष?

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा सरकार परिवर्तन नयाँ विषय होइन। गठबन्धन फेरिनु, सत्ता समीकरण बदलिनु र राजनीतिक दलबीच नयाँ सहमति बन्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका हिस्सा हुन सक्छन्। तर जब राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव जनताको जीवनमा सकारात्मक परिणामका रूपमा देखिँदैन, तब नागरिकमा निराशा बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

राजनीतिक दलहरूको पहिलो जिम्मेवारी सत्ता प्राप्ति मात्र होइन, सत्ताको माध्यमबाट संविधानका उद्देश्य पूरा गर्नु हो।

जनताले निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि पठाउँछन्। प्रतिनिधिले संसद र सरकारमार्फत नीति बनाउँछन्। राज्य संयन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। यो चक्र नागरिकको जीवनमा परिणामका रूपमा फर्किनुपर्छ।

यदि यो चक्र भाषण, आश्वासन र राजनीतिक विवादमै सीमित भयो भने संविधानप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्छ।

संविधानले नागरिकलाई अधिकार दिएको छ। तर लोकतन्त्र अधिकारको उपभोग मात्र होइन, जिम्मेवारीको अभ्यास पनि हो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ भन्दैमा असत्य सूचना फैलाउने अधिकार हुँदैन। राजनीतिक स्वतन्त्रता छ भन्दैमा सार्वजनिक संस्थामाथि व्यक्तिगत स्वार्थ लाद्ने छुट हुँदैन। सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार छ, तर आलोचना तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार हुनुपर्छ।

त्यसैगरी राज्यले पनि नागरिकलाई अधिकार दिएर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्न मिल्दैन। अधिकार कार्यान्वयनका लागि सक्षम संस्था, पारदर्शी प्रशासन, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली र जवाफदेही राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक हुन्छ।

लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार हो। नागरिकलाई जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हो।

संविधान संशोधन : आवश्यकता कि राजनीतिक स्वार्थ?

समयसँगै संविधानमा सुधारको आवश्यकता पर्न सक्छ। संविधान आफैंमा अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन। समाज बदलिन्छ, नागरिकका आवश्यकता बदलिन्छन् र शासन प्रणालीका अनुभवबाट नयाँ प्रश्नहरू जन्मिन्छन्।

त्यसैले संविधान संशोधनको बहस स्वाभाविक लोकतान्त्रिक बहस हो।

तर प्रश्न संशोधन गर्ने कि नगर्ने मात्र होइन—कसका लागि, किन र कुन प्रक्रियाबाट संशोधन गर्ने?

संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता, नागरिक अधिकार, संस्थागत सुधार र दीर्घकालीन स्थायित्वका आधारमा हुनुपर्छ। कुनै दलको तत्कालीन राजनीतिक लाभ, सत्ता समीकरण वा चुनावी गणितका आधारमा संविधानलाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले संविधानको गरिमा कमजोर पार्न सक्छ।

त्यसैले संविधान संशोधनको बहस भावनात्मक नाराभन्दा माथि उठेर तथ्य, अनुभव र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ।

हामीले संविधान दिवसलाई केवल उत्सवको दिन बनायौँ भने यसको अर्थ अधुरो रहन्छ।

यो दिन सरकारले आफ्ना उपलब्धि सुनाओस्, तर कमजोरी पनि स्वीकार गरोस्। राजनीतिक दलहरूले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरून्, तर आफ्नो व्यवहार पनि त्यसैअनुसार छ कि छैन भनेर समीक्षा गरून्। नागरिक समाजले संविधानका उपलब्धि मात्र होइन, कार्यान्वयनका कमजोरीमाथि पनि प्रश्न उठाओस्। सञ्चारमाध्यमले संविधानका अक्षर मात्र होइन, त्यसको सामाजिक प्रभावबारे बहस चलाओस्।

विद्यालयका विद्यार्थीले संविधान पढून्, तर संविधान किन आवश्यक छ भन्ने पनि बुझून्। युवाले आफ्नो अधिकार जानून्, तर लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी पनि बुझून्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—संविधानलाई राजनीतिक दलहरूको दस्तावेजका रूपमा होइन, नागरिकको साझा दस्तावेजका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

अबको बहस परिणाममा हुनुपर्छ

संविधान दिवसको अवसरमा अब हामीले एउटा नयाँ मापदण्ड तय गर्न आवश्यक छ।

कति वटा कानुन बनाइयो भन्दा कति नागरिकले न्याय पाए?

कति वटा सरकारी योजना घोषणा गरियो भन्दा कति नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आयो?

कति पटक सुशासनको भाषण भयो भन्दा सरकारी सेवा कति सरल र पारदर्शी भयो?

कति पटक संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो भन्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कति व्यवहारमा लागू भए?

यी प्रश्नहरूको उत्तरले नै हाम्रो संविधान यात्राको वास्तविक तस्वीर देखाउनेछ।

संविधान दिवस त्यसैले फूलमाला, झण्डा र शुभकामनामा सीमित हुने दिन होइन। यो राज्य, राजनीति र नागरिक सबैले आफूलाई ऐनामा हेर्ने दिन हो।

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो देखाएको छ। अब त्यो बाटोमा कति इमानदारीपूर्वक हिँड्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो हो।

संविधानले अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ, तर अधिकारको अनुभूति राज्यले गराउनुपर्छ। संविधानले संस्थाहरूको संरचना दिन सक्छ, तर संस्थामा लोकतान्त्रिक संस्कार विकास राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ। संविधानले नागरिकलाई शक्ति दिन सक्छ, तर त्यो शक्ति प्रयोग गर्न नागरिक स्वयं सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ।

त्यसैले संविधान दिवसको सबैभन्दा ठूलो उत्सव संविधानको प्रशंसा गर्नु होइन—संविधानले देखाएको बाटोअनुसार देश कति अघि बढ्यो भनेर इमानदारीपूर्वक समीक्षा गर्नु हो।

आजको नेपाललाई संविधानको थप व्याख्याभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिएको छ। नाराभन्दा परिणाम चाहिएको छ। आश्वासनभन्दा जवाफदेहिता चाहिएको छ।

संविधान दिवसको वास्तविक शुभकामना यही हो—संविधान कागजमा मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा अनुभूत होस्।