आशा जीवित छ, अब जिम्मेवारीको परीक्षा हो

नेपाल अहिले एउटा असाधारण विपत्तिको पीडाबाट गुज्रिरहेको छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले घर, बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र जनजीवनमा अकल्पनीय क्षति पुर्‍याएको छ। सयौँ परिवारले आफ्ना आफन्त गुमाएका छन्, हजारौँ परिवार अझै आफ्ना प्रियजनको खबरको प्रतीक्षामा छन्। विपत्तिको वास्तविक क्षति अझै पूर्ण रूपमा हिसाब भइसकेको छैन।

तर यही अँध्यारोबीच केही घटनाले देशलाई आशाको सानो उज्यालो पनि दिएका छन्।

बाढी आएको दस दिनपछि पनि सुरुङभित्रबाट मानिसहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिनु सामान्य घटना होइन। त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङबाट नेपाली कामदारहरू र त्यसपछि चिनियाँ नागरिकलाई जीवितै बाहिर निकालिएको घटनाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—उद्धारको सम्भावना अन्तिम क्षणसम्म जीवित रहन्छ।

त्यसैले अब राज्यले ‘बेपत्ता’ शब्दलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा लिनु हुँदैन। सम्भावित प्रत्येक ठाउँमा खोजी हुनुपर्छ। सुरुङ, भग्नावशेष, नदी किनार र दुर्गम बस्तीमा आधुनिक प्रविधिसहित खोजी अभियान जारी राखिनुपर्छ। परिवारहरूले आफ्नो मान्छेको अवस्थाबारे सत्य जानकारी पाउने अधिकार राख्छन्।

तर उद्धार मात्र पर्याप्त छैन।

अब दोस्रो चरण सुरु भएको छ—पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको।

विपत्तिपछि सडक बनाउने, पुल बनाउने, घर बनाउने र क्षतिग्रस्त आयोजना पुनः सञ्चालन गर्ने काम मात्र पुनर्निर्माण होइन। हामीले विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ।

नेपालका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, हिमताल तथा हिमनदीमा आएको परिवर्तन, पहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढिरहेको वैज्ञानिक चेतावनीलाई अब पनि बेवास्ता गर्ने हो भने अर्को विपत्तिले अझ ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य पार्न सक्छ। हालको विपत्तिले हामीलाई एउटा कठोर प्रश्न सोधेको छ—के हामीले विकास गर्दा जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा गणना गरेका छौँ?

विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय जोखिम, सुरुङको सुरक्षा, आपत्कालीन निकास, सञ्चार प्रणाली र कामदारको उद्धार योजना कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। हरेक आयोजना ‘विपद् आएमा के गर्ने?’ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तरसहित सञ्चालन हुनुपर्छ।

यसैगरी बाढी प्रभावित नागरिकलाई राहत वितरणमा पनि पारदर्शिता आवश्यक छ। राहतमा कसैको पहुँचका आधारमा प्राथमिकता होइन, आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता हुनुपर्छ। घर गुमाएकालाई अस्थायी आश्रय, खाद्यान्न र औषधि मात्र होइन, दीर्घकालीन आवास, रोजगारी र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता आवश्यक छ।

मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको दायित्व हो। बेपत्ताको खोजी, शवको पहिचान र परिवारलाई सूचना दिने प्रक्रिया पनि त्यत्तिकै संवेदनशील ढंगले अघि बढाउनुपर्छ। डीएनए परीक्षणमार्फत मृतकको पहिचान गर्ने काम सुरु भएको समाचारले परिवारलाई कम्तीमा आफ्नो प्रियजनको अवस्थाबारे सत्य जान्ने बाटो खोल्छ।

यस विपत्तिले अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि देखाएको छ—संकटको समयमा नेपाली समाज अझै एकअर्काको साथमा उभिन सक्छ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा, स्वयंसेवक तथा विभिन्न देशबाट आएका उद्धार टोलीले गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ। नेपाल–चीन, नेपाल–भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले पनि विपद् व्यवस्थापनमा सीमापार सहयोगको आवश्यकता देखाएको छ।

तर अब हामीले एउटा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्रणालीबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्छ। विपत्ति आएपछि मात्र सक्रिय हुने होइन, विपत्ति आउनुअघि नै तयारी गर्ने राज्य संयन्त्र आवश्यक छ।

पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको नक्सांकन, सुरक्षित पुनर्वास, नदी तथा खोलाको वैज्ञानिक अध्ययन, जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा परीक्षण र स्थानीय समुदायलाई विपद् तालिम—यी सबै अब विलासिता होइनन्, राष्ट्रिय आवश्यकता हुन्।

हालको विपत्तिले अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर पारेको छ। जलविद्युत् तथा पूर्वाधारमा भएको क्षतिले बीमा, लगानी र आगामी विकास योजनामाथि समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

त्यसैले पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सहयोग खोज्नु आवश्यक भए पनि हामीले यसलाई केवल राहत माग्ने अवसरका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय, विपद् क्षतिपूर्ति र प्राविधिक सहयोगको माग दृढताका साथ राख्नुपर्छ। नेपालले विश्वव्यापी जलवायु संकटमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असर अत्यन्त ठूलो रूपमा भोगिरहेको छ।

आजको आवश्यकता दोषारोपण होइन, तथ्यमा आधारित अनुसन्धान हो।

बाढी किन यति विनाशकारी भयो? पूर्वसूचना कहाँ चुक्यो? कुन संरचना किन असफल भयो? उद्धारमा कहाँ कमजोरी रह्यो? भविष्यमा यस्तो क्षति कम गर्न के गर्नुपर्छ?

यी प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर खोजिनुपर्छ।

किनकि विपत्ति प्राकृतिक हुन सक्छ, तर विपत्तिबाट हुने क्षतिको मात्रा सधैँ प्राकृतिक हुँदैन। कमजोर पूर्वतयारी, अव्यवस्थित बस्ती, जोखिमयुक्त पूर्वाधार र कमजोर विपद् व्यवस्थापनले प्राकृतिक विपत्तिलाई मानवीय विपत्तिमा बदलिदिन्छ।

आज हामीसँग दुईवटा बाटा छन्।

एउटा—विपत्ति बिर्सेर केही महिनापछि फेरि पुरानै शैलीमा फर्किने।

अर्को—यस विपत्तिबाट सिकेर सुरक्षित, व्यवस्थित र जिम्मेवार नेपाल निर्माण गर्ने।

हामीले दोस्रो बाटो रोज्नैपर्छ।

किनकि भग्नावशेषबाट मानिस जीवित निस्कन सक्छ। आशा पनि जीवित रहन सक्छ।

तर राज्यको जिम्मेवारी कहिल्यै भग्नावशेषमा पुरिनु हुँदैन।

अब उद्धारमा देखिएको साहसलाई पुनर्निर्माणमा बदल्ने समय हो। पीडितको आँसु पुछ्ने, बेपत्ताको खोजी गर्ने, विस्थापितलाई घर फर्काउने र भविष्यको नेपाललाई सुरक्षित बनाउने समय हो।

भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीले धेरै कुरा बगाएर लग्यो। अब त्यसले हाम्रो लापरवाही पनि बगाएर लैजानुपर्छ।

त्यसपछि मात्र यो विपत्तिबाट हामीले साँचो अर्थमा केही सिकेको ठहरिनेछ।