राइट टु रिकल : जनताको अधिकार कि राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम?

-रन्जना श्रेष्ठ 

जनताले निर्वाचनमार्फत चुनेका जनप्रतिनिधिले अपेक्षाअनुसार काम नगरेमा कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार—‘राइट टु रिकल’ (Right to Recall)—विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक अभ्यासमा बहसको विषय बन्दै आएको अवधारणा हो। नेपालमा भने यस्तो अधिकारको स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छैन।

यही विषयलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पछिल्लो समय पुनः बहसमा ल्याएको छ। रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’लाई आफ्नो राजनीतिक तथा संगठनात्मक अवधारणाका रूपमा अघि सार्दै यसको कानुनी र व्यावहारिक स्वरूपबारे अध्ययन गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।

तर रास्वपाले अघि सारेको ‘राइट टु रिकल’ वास्तवमा जनताको प्रत्यक्ष प्रत्याह्वान अधिकार हो कि पार्टीभित्रका जनप्रतिनिधिमाथि लागू हुने आन्तरिक संयन्त्र मात्र हो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। यससँगै अर्को बहस पनि जोडिएको छ—जनप्रतिनिधिलाई थप जवाफदेही बनाउने यस्तो व्यवस्था लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ कि बारम्बारको राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताको जोखिम बढाउँछ?

राइट टु रिकल भनेको के हो?

सरल अर्थमा ‘राइट टु रिकल’ भनेको मतदाताले आफूले निर्वाचित गरेको जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार हो।

यसका लागि सामान्यतः निश्चित संख्यामा मतदाताको हस्ताक्षर वा समर्थन, प्रमाणीकरण, र आवश्यक परे पुनः मतदानजस्ता प्रक्रिया निर्धारण गरिन्छ। कुन अवस्थामा रिकल प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने, कति मत आवश्यक पर्ने र अन्तिम निर्णय कसरी हुने भन्ने विषय सम्बन्धित देशको कानुनले निर्धारण गर्छ।

यसको मूल उद्देश्य निर्वाचनपछि पनि जनप्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाइराख्नु हो।

रास्वपाले किन अघि सार्‍यो?

रास्वपाले आफ्नो स्थापनाकालीन दस्तावेज तथा पार्टी विधानमा ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’ (NOTA) जस्ता अवधारणालाई समेटेको बताउँदै आएको छ।

पार्टीले पछिल्लो चरणमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई ‘राइट टु रिकल’लाई नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी संरचनाभित्र कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी दस्तावेज तथा अवधारणा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

कार्यदलले जनप्रतिनिधिलाई कुन अवस्थामा फिर्ता बोलाउन सकिने, प्रक्रिया कसरी सुरु हुने, कति मतदाताको समर्थन आवश्यक पर्ने र यसको दुरुपयोग रोक्न कस्ता मापदण्ड आवश्यक हुनेजस्ता विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

‘राइट टु रिकल’ कि पार्टीको आन्तरिक कारबाही?

रास्वपाको अवधारणामाथि उठेको प्रमुख प्रश्न यही हो।

वास्तविक अर्थमा ‘राइट टु रिकल’मा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार मतदातामा हुन्छ। तर कुनै राजनीतिक दलले आफ्ना सांसद वा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको विधानअनुसार पदबाट हटाउने वा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गर्नु भने फरक विषय हो।

यही अन्तरका कारण रास्वपाको आन्तरिक व्यवस्थालाई ‘राइट टु रिकल’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पार्टीले आफ्ना सांसद वा मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रियालाई स्थापित अर्थको ‘राइट टु रिकल’सँग तुलना गर्न नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार वास्तविक रिकल अधिकार निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चुन्ने मतदातासँग सम्बन्धित हुन्छ।

त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडालगायतले पनि पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिमाथि गर्ने कारबाही र मतदाताले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारबीचको भिन्नताबारे प्रश्न उठाएका छन्।

यसै कारण आलोचकहरूको एउटा तर्क छ—‘राइट टु रिकल’को नाम प्रयोग गरिए पनि यसको वास्तविक अधिकार जनतामा पुग्छ कि पार्टी संरचनामै सीमित हुन्छ?

जनताको अधिकार बलियो बनाउने सम्भावना

‘राइट टु रिकल’ लागू भएमा निर्वाचनपछि पनि जनप्रतिनिधिमाथि मतदाताको प्रत्यक्ष निगरानी कायम रहने तर्क गर्न सकिन्छ।

निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउने वा गम्भीर अनियमिततामा संलग्न हुने प्रतिनिधिमाथि निश्चित कानुनी प्रक्रियाबाट प्रश्न उठाउन सकिने व्यवस्था भएमा जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता बढाउने एउटा अतिरिक्त संयन्त्र बन्न सक्छ।

तर यसका लागि ‘काम नगरेको’ वा ‘असन्तुष्ट भएको’ भन्ने विषयलाई कसरी कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम

अर्कोतर्फ, रिकलको प्रक्रिया अत्यन्त सहज बनाइएमा निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि निरन्तर राजनीतिक दबाब सिर्जना हुन सक्ने जोखिमबारे बहस हुन्छ।

प्रतिपक्षी राजनीतिक समूह, संगठित स्वार्थ समूह वा व्यक्तिगत विवादका कारण बारम्बार रिकल प्रक्रिया सुरु हुने अवस्था आएमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा भन्दा आफ्नो पद जोगाउन बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्क गरिन्छ।

त्यसैले राइट टु रिकल लागू गर्ने हो भने रिकल सुरु गर्न आवश्यक मतदाताको न्यूनतम समर्थन, समयसीमा, कारणको प्रमाणीकरण, हस्ताक्षरको सत्यापन र दुरुपयोग रोक्ने कानुनी सुरक्षा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ।

नेपालको संविधानमा के छ?

नेपालको विद्यमान संवैधानिक तथा निर्वाचन कानुनमा मतदाताले निर्वाचित सांसदलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि प्रत्यक्ष रूपमा फिर्ता बोलाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन।

त्यसैले रास्वपाले अघि सारेको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केवल पार्टीको विधान परिवर्तन पर्याप्त हुने देखिँदैन। राज्यको कानुनी संरचनामै व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा संविधान तथा सम्बन्धित निर्वाचन कानुनमा आवश्यक संशोधनको प्रश्न पनि उठ्छ।

यसका लागि निर्वाचन आयोग, संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाबीच व्यापक बहस आवश्यक हुन सक्छ।

अबको मुख्य प्रश्न

रास्वपाले गठन गरेको कार्यदलले तयार गर्ने दस्तावेजले आगामी बहसको दिशा स्पष्ट गर्न सक्छ। विशेषतः ‘राइट टु रिकल’को अधिकार कसलाई दिने, कुन जनप्रतिनिधिमाथि लागू गर्ने, प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने र दुरुपयोग कसरी रोक्ने भन्ने विषय निर्णायक हुनेछन्।

अन्ततः बहस केवल रास्वपाको आन्तरिक विधानको विषयमा सीमित छैन। प्रश्न नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो।

त्यसैले ‘राइट टु रिकल’लाई एकातर्फ जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र उत्तरदायित्वको सम्भावित संयन्त्रका रूपमा हेर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ यसको डिजाइन र कार्यान्वयन कमजोर भएमा राजनीतिक अस्थिरता र दुरुपयोगको जोखिमबारे पनि गम्भीर छलफल आवश्यक देखिन्छ।