अष्ट्रेलिया विद्यार्थी र ब्याकप्याकर भिसामा कडाइ गर्दै, नेपाली विद्यार्थीलाई परिवार लैजान रोक

परिवार लैजान रोकदेखि ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रणसम्म; सन् २०२८ सम्म शुद्ध आप्रवासन २ लाख २५ हजारमा झार्ने सरकारको लक्ष्य

सिड्नी, १७ सेप्टेम्बर २०२६/अष्ट्रेलियाले बढ्दो आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, वर्किङ होलिडे मेकर (ब्याकप्याकर) र भिजिटर भिसासम्बन्धी नियमहरू थप कडा बनाउने घोषणा गरेको छ।

गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार घोषणा गरेको नयाँ प्याकेजअन्तर्गत अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा आफ्ना पति/पत्नी तथा छोराछोरीलाई आश्रितका रूपमा अष्ट्रेलिया लैजान नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, विद्यार्थीले एउटै वा तल्लो तहको अर्को कोर्समा प्रवेश गरेर बसाइ लम्ब्याउने ‘भिसा हपिङ’लाई नियन्त्रण गरिने भएको छ।सरकारको लक्ष्य सन् २०२८ सम्म वार्षिक नेट ओभरसिज माइग्रेसन (NOM) करिब २ लाख २५ हजार मा झार्नु हो। पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ जुनसम्मको एक वर्षमा अष्ट्रेलियाको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन ३ लाख ५ हजार ६ सय थियो।

विद्यार्थीले परिवार लैजान पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो विद्यार्थी भिसामा पति/पत्नी तथा छोराछोरीलाई ‘सेकेन्डरी एप्लिकेन्ट’ का रूपमा जोड्न पाउने छैनन्। तर सबै विद्यार्थीका लागि भने एउटै नियम लागू हुने छैन। प्रशान्त क्षेत्र र ASEAN क्षेत्रका नागरिक तथा केही विशेष अध्ययन कार्यक्रम, विशेषगरी PhD जस्ता कार्यक्रमका लागि अपवाद रहने सरकारको घोषणा छ। अष्ट्रेलियामा पहिल्यै रहेका परिवारलाई तत्काल अलग पार्ने व्यवस्था भने गरिएको छैन। यस परिवर्तनले विशेषगरी विवाहित नेपाली विद्यार्थी र परिवारसहित अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि जाने योजना बनाइरहेका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने देखिएको छ।

एउटै तहको कोर्समा सर्दै बस्ने बाटो बन्द

सरकारले विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग गरी एकपछि अर्को कोर्समा सर्दै अष्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने भएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अध्ययन पूरा गरेपछि अर्को कोर्समा जान चाहने विद्यार्थीले उच्च तहको योग्यता हासिल गर्ने अध्ययन कार्यक्रम रोज्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि, स्नातक तह पूरा गरेको विद्यार्थीले मास्टर तहमा जान सक्नेछ। तर समान वा तल्लो तहको कोर्समा गएर विद्यार्थी भिसाको माध्यमबाट बसाइ लम्ब्याउने अभ्यासलाई नियन्त्रण गरिनेछ।

ब्याकप्याकरका लागि दोस्रो र तेस्रो वर्षमा ‘Ballot’

वर्किङ होलिडे मेकर अर्थात् ब्याकप्याकरको दोस्रो र तेस्रो वर्षको बसाइमा पनि नयाँ प्रणाली ल्याइने भएको छ। दोस्रो वर्षका लागि ४५ हजार स्थान र तेस्रो वर्षका लागि ५ हजार स्थान तोकेर ‘Ballot System’ लागू गर्ने सरकारको योजना छ। दोस्रो वर्षका लागि योग्य हुन ८८ दिनको क्षेत्रीय काम पूरा गर्नुपर्नेछ भने तेस्रो वर्षका लागि ६ महिनाको क्षेत्रीय कामको आवश्यकता रहनेछ। यसको अर्थ पहिलो वर्षपछि सबै वर्किङ होलिडे मेकरले स्वतः दोस्रो वा तेस्रो वर्षको भिसा पाउने छैनन्।

सबै भिजिटर भिसामा ‘No Further Stay’

अष्ट्रेलियाले भिजिटर भिसाबाट अर्को भिसामा जाने बाटोलाई पनि कडाइ गर्ने भएको छ। सरकारले सामान्यतः सबै Visitor Visa मा ‘No Further Stay’ सर्त राख्ने घोषणा गरेको छ। यसको उद्देश्य अष्ट्रेलिया पुगेपछि त्यहीँ बसेर अर्को भिसामा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति अर्थात् ‘भिसा हपिङ’ नियन्त्रण गर्नु हो। यस परिवर्तनपछि भिजिटर भिसामा अष्ट्रेलिया पुगेका व्यक्तिले त्यहीँबाट अर्को भिसामा आवेदन दिएर बसाइ लम्ब्याउने विकल्प सीमित हुन सक्नेछ।

भिसा सकिएपछि बस्नेहरूमाथि निगरानी बढाइने

सरकारले भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अष्ट्रेलियामा बसिरहेका व्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न थप स्रोत परिचालन गर्ने भएको छ। यसअन्तर्गत १०० जना थप भिसाका अधिकारी नियुक्त गरिने र २५० नयाँ हिरासत बेड थप्ने योजना घोषणा गरिएको छ। मेलबर्नको पूर्व क्वारेन्टिन केन्द्रलाई आप्रवासन हिरासतका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ। गृह मामिला मन्त्री बर्कले अस्थायी रूपमा आउन चाहनेले अस्थायी भिसा र स्थायी रूपमा बस्न चाहनेले स्थायी भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने धारणा राख्दै वैध भिसा नभएका व्यक्तिले अष्ट्रेलिया छाड्नुपर्ने बताएका छन्।

आप्रवासन घटाउने सरकारको लक्ष्य

कोभिड–१९ महामारीका कारण लामो समय सीमा बन्द भएपछि अष्ट्रेलियाले सन् २०२२ फेब्रुअरीदेखि अधिकांश यात्रुका लागि सीमा पुनः खोलेको थियो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, अस्थायी कामदार र अन्य अस्थायी भिसाधारीको आगमन बढेको थियो। सन् २०२२–२३ मा नेट ओभरसिज माइग्रेसन ५ लाख ३८ हजार पुगेको थियो। त्यसपछि यो संख्या घट्दै सन् २०२४–२५ मा ३ लाख ६ हजारको हाराहारीमा पुगेको अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्स (ABS) को तथ्यांक छ। सरकारले अब यसलाई थप घटाएर सन् २०२८ सम्म वार्षिक करिब २ लाख २५ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा अर्बौं डलरको उद्योग

अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। तर सरकारले पछिल्लो समय विद्यार्थी भिसा प्रणालीलाई आप्रवासन व्यवस्थापनसँग जोडेर सुधार गर्दै आएको छ।

सरकारले विद्यार्थी भिसाको शुल्क बढाउने, अंग्रेजी भाषासम्बन्धी मापदण्ड कडा बनाउने तथा आर्थिक क्षमतासम्बन्धी आवश्यकतामा परिवर्तन गर्ने लगायतका कदम यसअघि नै अघि बढाइसकेको छ।

नयाँ घोषणाले भने विद्यार्थीको परिवार, कोर्स परिवर्तन र अध्ययनपछि अष्ट्रेलियामा बसाइ लम्ब्याउने बाटोमा थप नियन्त्रण ल्याउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अत्यधिक कडाइले विदेशी विद्यार्थीको विश्वास र शिक्षा क्षेत्रलाई असर गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली विद्यार्थीले के बुझ्नुपर्छ?

नयाँ नियमको प्रभाव विद्यार्थीको नागरिकता, अध्ययन कार्यक्रम, भिसाको प्रकार र परिवारको अवस्था अनुसार फरक पर्न सक्छ।

विशेषगरी अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीले निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ:

-विद्यार्थी भिसामा पति/पत्नी तथा छोराछोरी लैजाने व्यवस्था धेरै सीमित हुने।

-एउटै वा तल्लो तहको अर्को कोर्समा सरेर भिसा अवधि लम्ब्याउने विकल्पमा कडाइ हुने।

-वर्किङ होलिडे भिसाको दोस्रो तथा तेस्रो वर्षमा Ballot प्रणाली लागू हुने।

-Visitor Visa बाट अष्ट्रेलिया पुगेपछि अर्को भिसामा परिवर्तन गर्ने बाटो सीमित हुने।

-भिसा सकिएपछि बस्ने व्यक्तिमाथि अनुपालन तथा हिरासतसम्बन्धी कारबाही बढ्ने।

PR धारकका विषयमा

यी घोषणा मुख्यतः अस्थायी भिसा प्रणालीसँग सम्बन्धित छन्। त्यसैले अष्ट्रेलियामा पहिले नै Permanent Resident (PR) भएका व्यक्तिलाई विद्यार्थी तथा वर्किङ होलिडे भिसासम्बन्धी यी नयाँ नियमहरू विद्यार्थी वा अस्थायी भिसाधारीलाई जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुँदैनन्।

यद्यपि परिवार स्पोन्सर, नागरिकता वा अन्य अध्यागमन प्रक्रियामा छुट्टै नियम लागू हुन सक्ने भएकाले व्यक्तिगत अवस्थाअनुसार आधिकारिक अध्यागमन जानकारी हेर्नु आवश्यक हुन्छ। अष्ट्रेलियाको पछिल्लो घोषणाले अध्ययन, काम र स्थायी बसोबासका लागि अष्ट्रेलिया रोज्ने विदेशी नागरिकका लागि ‘पहिलेको जस्तो सजिलो बाटो’ भन्दा स्पष्ट भिसा उद्देश्य र नियम पालना महत्वपूर्ण हुने संकेत गरेको छ।

(Reuters तथा अष्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमहरूको रिपोर्टका आधारमा तयार पारिएको समाचार).