गुठी विधेयकमा नेवारकाे धारणा बारे अन्तरक्रिया सम्पन्न !

काठमाडौँ/ गुठी विधेयकलाई लिएर काठमाडौंमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरियो ।
नेवार सरोकारवालाहरुले सरकारको प्रस्तावित गुठी विधेयक स्वायत्त, स्वतन्त्र र छुट्टै प्रावधानका साथ ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूले माघ१ गते बुधबार गरेको ‘सरकारको प्रस्तावित गुठी विधेयक र नेवार सरोकार’ विषयक अन्र्तक्रियामा सराेकारवालाहरूले विधेयकमा आफ्नाे धारणा प्रष्ट गरेका हुन् ।
गुठी विधेयकविरूद्ध एकीकृत आन्दोलनका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले नेवारहरुको गुठीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नपाउने बताउनुभयो । डा. श्रेष्ठले नेवार समुदायको सहमति नलिईकन निर्णय गरे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी पनि दिनुभयो । २०४६ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकार आएपनि स्थिति परिवर्तन नभएको र राज्य सत्ताले नेवारहरुको गुठीमा लगातार प्रहार गरिरहेको बताउनुभयो ।
नेवारहरुको गुठीका लागि अलग व्यवस्था हुनुपर्ने डा. श्रेष्ठकाे माग छ । दाङ, धनुषा तथा सुदूरपश्चिमको गुठी भन्दा नेवारहरुको गुठी फरक भएकाेले एकै प्रकारले हेर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
‘अहिले गुठी विधेयकको सवालमा नेवारहरुलाई संगठित गर्ने प्रयास भएको छ । राष्ट्रिय परिषद्, कार्यसमिति तथा सल्लाहकार समिति बनाएर अगाडि बढेका छाैँ । हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ ।’ डा. श्रेष्ठले थप्नुभयो । उहाँले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकालाई आदिवासी सांस्कृतिक स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सकिने जानकारी पनि गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यो बुँदा सविधानमै उल्लेख छ ।’
गत असार ४ गते सरकारले नेवार संस्कृति र सभ्यता समाप्त पार्ने नियतले गुठी विधयेक प्रस्ताव गरेको विराेधमा माइतीघर मण्डलामा मानवसागर उर्लिएकाे थियाे । त्यसपछि नेपाल सरकारले बाध्य भएर गुठी विधेयक फिर्ता लिएको थियो । अहिले गुठी विधेयकलाई संसद्‌काे हिउँदे अधिवेशनमा पुनः प्रस्ताव गर्ने तयारी थालेकाे छ ।
गुठी विधेयकविरूद्ध एकीकृत आन्दोलनया सहसंयोजक पवित्र बज्राचार्यले गुठीकाे आन्दोलन एघार वर्षअघि नै शुरू भएकाे बताउनुभयाे । २०६५ काे ईन्द्रजात्राका लागि गुठी संस्थानले बजेट कटौती गर्दा देखि नै गुठीकाे आन्दोलन शुरू भएकाे उहाँको तर्क थियाे । ‘सो समय पनि स्वस्फूर्त रुपमा नेवारहरु आन्दोलित भएका थिए । सोही आन्दोलनबाट गुठी संस्थानको औचित्यबारे कार्यदल गठन गरेर अध्ययन पनि गरियोे । यस अध्ययनको क्रममा धेरै कुरा थाहा भयो ।’ बज्राचार्यकाे भनाइ छ ।
गुठी संस्थानले संस्कृति देखाएर पैसा भित्र्याउने त गर्छ तर खर्च गर्दैन । संस्कृति जोगाउने भन्दा गुठी संस्थानका कर्मचारीको तलब भत्ता खानेबाहेक अरु काम छैन । गुठी संस्थान व्यवहारिक पनि नभएको उहाँको भनाइ छ । संस्थानभित्र गुठीसँग सरोकार भएका कर्मचारी नै नभएको बज्राचार्यले दाबी गर्नुभयाे । त्यसैले हामीले गुथि संस्थान खारेज गर्नुपर्ने नै माग गरेका थियौँ । गुथि संस्थान हामीलाई व्यवस्थित भन्दा नियन्त्रित गर्न मात्र बनेको हो । त्यसैले हामीले नेवाः संस्वृmति सम्पदा संरक्षण कोष बनाउनुपर्छ भन्ने मागसहित प्रतिवेदन दिएका थियौँ । तर अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू भएको छैन । सोही रिस गुथि विधयेकविरुद्धको गुथि आन्दोलनले देखाएको हो ।’
अभियन्ता वज्राचार्यले अहिले विडम्बना भनेको आन्दोलन शिथिल अवस्थामा हुनु हो भन्नुभयो । गुथि विधेयकमा मात्र केन्द्रित नभई यो मुद्दामा राजनीतिकरण हुँदा बाधा अड्चन आइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन– अभियन्ता वज्राचार्य भन्नुभयो – ‘सरकारले गुथि विधेयक फिर्ता लिएपछि अब सरोकारवालाको सल्लाहपछि मात्र गुथि विधेयक पारित गर्ने वचन दिएको छ । सरकारले शुन्यबाट नै सुरु गर्छु भनेको छ । अहिले ड्राप्mट पर्खिरहेका छौँ । यसबीच विभिन्न सरोकारवारासँग छलफल भइरहेको छ ।’
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुका सल्लाहकार तथा वरिष्ठ पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले सबभन्दा पहिले नेवारहरुले आप्mनो लागि गुथि किन महत्वपूर्ण छ भन्ने जान्न आवश्यक भएको धारणा राख्नुभयो । ‘१५०० र १६०० वर्षअघि हाम्रो पुर्खाले बनाएको गुथि स्वयम एउटा प्रणाली हो । यसबाट तीन महत्वपूर्ण काम भइरहेको छ । गुथि हुँदा भूमिको सुरक्षा हुन्छ । भूमि पहिचानको आधारभूत स्रोत हो । यसले संस्वृmति र सम्पदाको पनि रक्षा गर्छ भने गुथिले राखेको जग्गाबाट उत्पादन गरेर आयस्रोत आर्जन हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा कसैले हस्तक्षेप गर्न जरुरी छैन । यस्तो गरेमा कानूनी रुपमा दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने बटमलाइन हुनुपर्छ । गुथि प्रणाली नेवारहरुका लागि मात्र होइन राज्यकै आर्थिक अवस्था उकास्न पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यो नेवारहरुको मात्र माग होइन । जुन राज्यले बुझ्नुपर्छ । राज्य पहिचान दिने सम्बधमा राज्य उदार छैन । त्यसैले गुठि विधेयकमा षड्यन्त्र हुनसक्छ । ढुक्क हुनुहुदैन– मानन्धरले भन्नुभयो ।
यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबुका निवर्तमान अध्यक्ष श्रीवृmष्ण महर्जनले यो समयमा गुथि विधेयकको सवालमा तीन राजनीति पार्टीको फरक दृष्टिकोण छ भन्नुहुँदै यहाँको आदिवासी प्रथाजन्य संस्थालाई राज्यले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । बरु राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार गुथि विधेयक बनाउने सरकारको काम होइन । संरचना कसरी बनाउने भन्ने गुथियारले निर्णय गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपाल सरकारको कानूनअनुसार पनि गुथि राज्यले सञ्चालन गर्न पाउँदैन ।
खोकनाया अभियन्ता असोज महर्जनले गुथि विधयेकया आन्दोलनय् असमझदारी भएको छ भन्नुहुँदै नेवारहरु धेरै फरक फरक राजनीतिक आस्थामा छन् । राजनीतिक आस्थालाई छोडेर यस मुद्दामा एकजुट भएर केन्द्रित भए नयाँ तरिकाले आन्दोलन गर्न सकिन्छ, भन्नुभयो । ‘२१ औँ शताब्दीमा आदिवासीविरुद्ध पूँजीवाद सबभन्दा ठूलो मुद्दा हो । त्यसैले गुथि विधेयकमा मात्र होइन नेवाः सरोकारसँग समग्र विषय संकलन गरी सङ्घर्षमा उत्रिन आजको आवश्यकता हो’ अभियन्ता महर्जनले भन्नुभयो ।
नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू, काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष अर्विनमान सिंहले पृथ्वीनारायण शाहको पालिदेखि विभिन्न बहानामा नेवारहरुको भूमि सरकारले कब्जा गर्ने गरेको स्मरण गर्नुभयो । आफना कर्मचारी,सेनालाई प्रोत्साहिन दिन जग्गा दिने चलनको थालनी भयो । राणाकाल र पञ्चायतकालमा विकासको नाममा पूर्वाधार निर्माणमा नेवारहरुको भूमि अतिक्रमण भयो– उहाँले भन्नुभयो ।
सो कार्यक्रममा नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका महासचिव सुनील महर्जनले विषय प्रवेश गराउने अहिले आउन लागेको गुथि विधयेकको सत्यता बुझन जरुरी छ र गुथि विधेयकको सवालमा हामीलाई चाहिने विकल्प के हो ? प्रस्ट गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो । यसैगरी, नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष सुरजवीर वज्राचार्यले पनि गुथि विधयेकबारे आप्mनो धारणा राख्नुभएको थियो ।
स्राेत: Prajeet Shakya