भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीपछि विदुरको पुनर्निर्माणमा नयाँ ढाँचा आवश्यक : मेयर श्रेष्ठ

असोज २०,विदुर । भोटेकोसी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित विदुर नगरपालिकाको पुनर्निर्माणलाई नयाँ ढाँचामा अघि बढाउनुपर्ने नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत गठित ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’को बैठकमा नगरप्रमुख श्रेष्ठले विदुरको वर्तमान अवस्था, राहत तथा पुनर्स्थापना र आगामी पुनर्निर्माण योजनाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै यस्तो बताएका हुन्। बैठक श्री नं. १ सैन्य तालिम केन्द्रमा सम्पन्न भएको थियो।

श्रेष्ठका अनुसार बाढीबाट विदुर नगरपालिकाका १० वटै वडा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट २ हजार ४१ घरमा क्षति पुगेको र करिब ८ हजार नगरवासी प्रभावित भएको तथ्यांक उनले समितिसमक्ष प्रस्तुत गरे।

बाढीमा ठूलो मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले ५९२ जना हराइरहेको तथा मृत्युवरण गरेको तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गरे। लामो समयदेखि हराइरहेका व्यक्तिको मृत्युदर्तामा कानुनी समस्या देखिएको भन्दै उनले तत्काल कानुनी व्यवस्था सहज बनाउन माग गरे।

नगरप्रमुख श्रेष्ठले भोटेकोसी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँदै प्रभावित नागरिकका लागि जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति तथा जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए।

घरबास गुमाएका प्रभावित नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरबाट ‘रुम हुँदै होम’मा लैजाने लक्ष्यसहित नगरपालिका अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले केन्द्र सरकारले ल्याएको मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने कार्यविधि व्यवहारिक नभएको बताए।

वास्तविक रूपमा घरबास गुमाएका प्रभावित नागरिकलाई अनावश्यक मापदण्डको झन्झटमा नराखी घरभाडा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ। साथै, प्रभावित परिवारका लागि सरकारले सुरक्षित स्थानमा आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराई व्यवस्थित आवास निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।

रसुवाबाट विदुरमा आएका प्रभावितलाई तत्काल आफ्नो क्षेत्रमा फर्काउने अवस्था नरहेको भन्दै श्रेष्ठले सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता नभएसम्म उनीहरूलाई जबर्जस्ती फर्काउन नहुने धारणा राखे। आवश्यक परे विदुरमै व्यक्तिगत जग्गा खरिद गरी आवास निर्माण गरेर उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको विकल्प दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

श्रेष्ठले अबको पुनर्निर्माण भत्किएका संरचना पुनःनिर्माणमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। व्यवस्थित बसोबास, सुरक्षित आवास र नयाँ शहरको अवधारणासहित दीर्घकालीन पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“शोकलाई शक्तिमा र विपत्तिलाई अवसरमा परिणत गर्नुपर्छ,” भन्ने धारणा राख्दै उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।