सातै प्रदेश सरकार खारेज हुने हल्ला निराधार, संघीय संरचना यथावत् रहने सरकारको स्पष्टिकरण

काठमाडौं। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र केही अपुष्ट स्रोतहरूमा “सरकारले सातै प्रदेश सरकार खारेज गर्ने निर्णय गर्यो” भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार फैलिएका छन्। यसले आम नागरिकमा अन्योल र शंका सिर्जना गरेपछि संघीय सरकारले यस हल्लालाई पूर्ण रूपमा निराधार भएको भन्दै खण्डन गरेको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको संरचना

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री खनालले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो–
“नेपालको संविधान अनुसार वर्तमान सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। संघीय संरचना खारेज गर्ने कुनै योजना छैन। प्रदेश सरकारहरू संविधानले नै सुनिश्चित गरेका तहमध्ये एक हुन्, त्यसैले साधारण मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खारेज हुनु असम्भव छ।”

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन व्यवस्था सुनिश्चित गरेको हुँदा, यसको अस्तित्वमा कुनै खतरा नरहेको सरकारको आधिकारिक धारणा छ।

हल्ला फैलिनुको कारण

प्रदेश खारेजीको हल्ला फैलिनुमा मन्त्रिपरिषद्ले हालै गरेका खर्च कटौती र वित्तीय मितव्ययिता सम्बन्धी निर्णयहरू मुख्य कारण बनेका छन्। सरकारको निर्णय शासकीय संरचना भत्काउने होइन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट गरिएको छ।

सरकारका वास्तविक निर्णयहरू

१. स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज

• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मन्त्री बाहेकका सांसद, मेयर तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध हुने स्वकीय सचिव सुविधा खारेज।

• यसले अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउने लक्ष्य लिएको छ।

२. कार्यकक्षमा कडाइ

• संघ र प्रदेशका मन्त्री तथा राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध नगराउने निर्णय।

३. भूमि आयोग खारेज

• भूमि समस्या समाधान आयोगलाई यसको भद्दा संरचना र अस्पष्ट म्यान्डेट का कारण खारेज गरिएको छ।

सरकारका हालैका कदमहरू जनतालाई राहत दिन र देशको वित्तीय अनुशासन सुधार्न लक्षित छन्। सातै प्रदेश सरकार खारेज हुने भन्ने समाचार पूर्ण रूपमा भ्रमपूर्ण हल्ला मात्र हो।

संघीय सरकारले सबै सञ्चारमाध्यम र नागरिकलाई आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त तथ्यमा मात्र विश्वास गर्न अनुरोध गरेको छ।