वंशजका नेपाली नागरिकको नागरिकता निरन्तरता र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनको माग

बेलायती गोर्खाहरूको मातृभूमिसँगको सम्बन्ध विच्छेद र नेपाल फर्कन भिसा लिनुपर्ने अवस्थाबारे पनि छलफल

काठमाडौं । वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरू नागरिकता तथा राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, नागरिकताको निरन्तरता र संवैधानिक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनका विषयमा काठमाडौंस्थित होटल हिमालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा नेपाली नागरिकताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नागरिकतासम्बन्धी समस्या कहिलेदेखि उत्पन्न भयो, वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरू किन नागरिकता र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो तथा यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल भएको थियो।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वमन्त्री एम.एस. थापा मगर, विशिष्ट अतिथि पूर्वन्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई तथा अतिथिका रूपमा भिक्षु मेधंकर स्थविर सहभागी थिए।

कार्यक्रममा कानुनविद् तथा पूर्वन्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, पूर्वमन्त्री एम.एस. थापा मगर,अधिकारकर्मी डा. बिदु प्रकाश कायस्थ, डा. मित्र परियार र पूर्ण राना मगरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले नागरिकताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, नागरिक अधिकार र विद्यमान समस्याको समाधानका सम्भावित उपायबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

विशेषगरी, वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकहरूको नागरिकता निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानका कुन–कुन धारामा संशोधन आवश्यक छ, कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ र नागरिकता तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यले कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो।

कार्यक्रममा बेलायती गोर्खाहरूको नागरिकता र मातृभूमि नेपालसँगको सम्बन्धको विषयले पनि विशेष स्थान पाएको थियो। बेलायती सेनामा सेवा गरेका नेपाली गोर्खाहरूले बेलायतको नागरिकता प्राप्त गरेपछि आफ्नो जन्मभूमि नेपालसँगको नागरिक तथा कानुनी सम्बन्ध कमजोर हुने र नेपाल फर्कनसमेत भिसा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई दुःखद अवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा बेलायतमा स्थापित भए पनि आफ्नो जन्मभूमि, पुर्ख्यौली थलो, परिवार, संस्कृति र परम्परासँगको सम्बन्ध कायम राख्न चाहने गोर्खाहरूका लागि मातृभूमि प्रवेश गर्न भिसा लिनुपर्ने अवस्थाले भावनात्मक तथा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न गरेको विषयमा छलफल भएको थियो।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र मातृभूमिप्रतिको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै बेलायती गोर्खाहरूको नेपालसँगको सम्बन्ध, नागरिकताको निरन्तरता, नेपाल आवागमन र राजनीतिक अधिकारका विषयमा संवैधानिक तथा कानुनी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो। गोर्खाहरूले बेलायतको नागरिकता प्राप्त गरेकै कारण जन्मभूमिसँगको सम्बन्धबाट टाढिनुपर्ने अवस्थाको समाधानका लागि राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने विषयसमेत उठाइएको थियो।

त्यसैगरी, नागरिकता र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी विषयलाई केवल कानुनी प्रावधानमा सीमित नराखी नागरिकको ऐतिहासिक योगदान, राष्ट्रिय पहिचान, मातृभूमिप्रतिको सम्बन्ध र मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयमा समेत विचारविमर्श भएको थियो।

कार्यक्रममा सांसदहरू खगेन्द्र सुनार, कमल सुवेदी, आर.एन. राई, सुरेश आले मगर र रोशनी मेचेले मन्तव्य राखेका थिए। उनीहरूले नागरिकताको निरन्तरता, राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता र संविधान संशोधनको आवश्यकताबारे आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए।

छलफलमा नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन, आवश्यक संशोधनका विषय पहिचान, नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने उपयुक्त कानुनी आधार निर्माण तथा राजनीतिक तहबाट पहल गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री, पूर्वन्यायाधीश, कानुनविद्, प्राध्यापक, सांसद, बौद्धिक व्यक्तित्व तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। नागरिकताको ऐतिहासिक, कानुनी, सामाजिक र राजनीतिक पक्षमाथि बहुआयामिक छलफल गर्दै वंशजका नेपाली नागरिकहरूको अधिकार र बेलायती गोर्खाहरूको मातृभूमिसँगको सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावित संवैधानिक तथा नीतिगत उपायबारे विचार आदानप्रदान गरिएको थियो।

कार्यक्रमले नागरिकताको निरन्तरता, राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता तथा बेलायती गोर्खाहरूको नेपालसँगको सम्बन्धलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने विषयमा थप बहसको आवश्यकता उजागर गरेको छ।

कार्यक्रम दल बहादुर बुढाथोकीको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।