फिर्ता बोलाइएका राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘अलपत्र’

काम लगाउने विषयमा सरकारको अन्योलता कायम
कार्तिक २४, २०८२,काठमाडौं/सरकारले फिर्ता बोलाएका ११ देशका राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएर हाजिर गर्ने र फर्कने क्रम सुरु गरेपछि मन्त्रालयभित्र एक किसिमको अलमल देखिएको छ। सरकारले असोज ३० गते राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका ती राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो, तर उनीहरूले राजीनामा नदिएपछि सरकारले के काम लगाउने भन्नेमा अन्योलता छाएको छ।
सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा: सरकारको फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता गर्दै सरकारले उनीहरूलाई कामकाजका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो।
‘पर्ख र हेर’को अवस्था: सरकारले राजीनामाको अपेक्षा गरे पनि धेरैजसो राजदूतहरूले मार्गप्रसस्त गर्नुभन्दा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा देखिएका छन्। बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले भने नेपाल फर्केपछि राजीनामा दिइसकेका छन्।
मन्त्रालयभित्रको अवस्था: फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू बस्नका लागि मन्त्रालयमा दुई वटा कोठा छुट्याइएको छ। उनीहरू हरेक दिनजसो मन्त्रालय आउने, हाजिरी गर्ने, चिया पिउने र फर्कने गरेको बुझिएको छ।
आलोचना: देशको प्रतिनिधित्व गर्ने गरिमामय पदका व्यक्तिहरूलाई यसरी मन्त्रालयमा बोलाएर ‘बरन्डामा थन्काइएको’ भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। कतिपयले सरकार र अदालत दुवैको कार्यशैलीले नेपालको कूटनीतिलाई मजाक बनाएको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
राजदूतहरूलाई जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राखेर सरकारी स्रोतसाधन खर्च भइरहँदा सरकारले उनीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिने वा राजीनामाका लागि थप दबाब दिने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिन सकेको छैन।
विवादको मुख्य कारण र पछिल्ला घटनाक्रमहरू
१. सरकारको अपेक्षा र राजदूतहरूको अडान
सरकारको अपेक्षा: अन्तरिम चुनावी सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त भएका राजदूतहरूले स्वतः राजीनामा दिने अपेक्षा गरेको थियो ताकि नयाँ सरकारले आफ्ना प्रतिनिधि पठाउन सकोस्।
राजदूतहरूको अडान: अधिकांश राजदूतहरूले राजीनामा दिएका छैनन् र उल्टै कानुनी लडाइँ लड्ने वा ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अपनाएका छन्। यसले गर्दा सरकारको अपेक्षा पूरा भएको छैन र अन्योल बढेको छ।
२. सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको चाल
सर्वोच्चको आदेश: मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १६ गते फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। अदालतले एउटै निर्णयबाट नियुक्त भएकामध्ये ११ जनालाई मात्र छनोट गरी फिर्ता बोलाउनुको औचित्य पुष्टि नभएको जनाएको थियो।
सरकारको ‘सेफ ल्यान्डिङ’: सर्वोच्चको आदेशलाई प्रत्यक्ष अवज्ञा गर्न नमिल्ने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते अर्को पत्र पठाएर उनीहरूलाई काज फिर्ता गरी मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो सर्वोच्चको आदेशलाई छल्दै राजदूत पद रिक्त गराउने ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को प्रयास थियो।
३. मन्त्रालयभित्रको वर्तमान अवस्था
हाजिरी र जिम्मेवारीविहीनता: फिर्ता बोलाइएकामध्ये बेलायतका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपाल फर्केपछि राजीनामा दिएका छन्, तर बाँकीले राजीनामा दिएका छैनन्। उनीहरू मन्त्रालयमा छुट्याइएको दुई कोठा मा आएर दैनिक हाजिरी गर्ने, चिया पिउने र फर्कने गरेको बुझिएको छ।
जिम्मेवारीबारे अन्योल: परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई तत्काल कुनै ठोस काम वा जिम्मेवारी दिनेबारे कुनै टुङ्गो नलागेको बताएका छन्। उनीहरूको ज्ञान र सीपको आधारमा आवश्यकता अनुसार सुझाव लिने भनिए पनि उनीहरू जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा छन्।
पदपूर्तिमा अवरोध: सर्वोच्चको आदेशका कारण नयाँ राजदूतहरू नियुक्त गर्न तत्काल सम्भव नभएको र फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूले राजीनामा नदिएपछि ११ देशमा राजदूत पद रिक्त भएको छ। ती देशहरूमा परराष्ट्रकै सहसचिव वा उपनियोग प्रमुख लाई कार्यवाहक तोकिएको छ, जसले गर्दा कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा पूर्णता आएको छैन।
४. चौतर्फी आलोचना
अदालतको आलोचना: सरकारको निर्णयमा हठात् रोक लगाउने न्यायालयको आदेशसमेत विवादको घेरामा छ, किनकि कार्यपालिकालाई आफ्नो अनुकूलको कूटनीतिक दूत खटाउने अधिकार हुने स्थापित नजीर छ।
सरकारको आलोचना: सरकारले देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई यसरी ‘बरन्डामा थन्काएको’ भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले समेत अदालतको आदेशको अक्षरशः पालना गर्न र अदालतको आस्थामा आँच आउने काम नगर्न विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ।
फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको सूची (११ जना)
अमेरिका: लोकदर्शन रेग्मी
चीन: कृष्णप्रसाद ओली
जापान: डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी
इजरायल: धनप्रसाद पण्डित
स्पेन: सनिल नेपाल
जर्मनी: शैल रुपाखेती
कतार: रमेशचन्द्र पौडेल
मलेसिया: डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना
रुस: जंगबहादुर चौहान
साउदी अरब: नरेशविक्रम ढकाल
बेलायत: चन्द्रकुमार घिमिरे (नेपाल फर्केर राजीनामा दिइसकेका)