लुम्बिनी युनेस्कोको सम्भावित खतराको सूचीबाट हट्यो

रन्जना श्रेष्ठ -विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनीलाई युनेस्कोको सम्भावित खतराको सूचीबाट हटाइएको छ। फ्रान्सको पेरिसमा जारी युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४७औँ सत्रले लुम्बिनीमा भइरहेका संरक्षण तथा सुधारका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्दै एक वर्षका लागि यसलाई खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो।
बुल्गेरियाका प्रोफेसर निकोले नेनोवको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न बैठकले यो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। युनेस्कोले लुम्बिनीको समग्र अवस्था बुझ्नका लागि ‘रियाक्टिभ मनिटरिङ मिसन’ पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। यस मिसनले स्थलगत अवलोकन गरेर दिने प्रतिवेदनका आधारमा आगामी वर्ष लुम्बिनी खतराको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे पुनः निर्णय गरिने लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानीन राईले जानकारी दिए।
यसअघि, सन् २०२२ मा वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टर र इकोमसले सम्पदाविज्ञ रोलेन लिन र प्रोफेसर कारिया संलग्न रहेको ‘रियाक्टिभ मनिटरिङ मिसन’ लुम्बिनी पठाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०२४ मा लुम्बिनीलाई सम्भावित खतराको सूचीमा राखिएको थियो।
गत साउनमा दिल्लीमा आयोजित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४६औँ सत्रमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा किन नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा भारतको संशोधन प्रस्तावले तत्काललाई खतराको सूचीमा समावेश हुनबाट जोगिएको थियो। त्यसबेलाको छलफलमा नेपालले राखेका प्रस्ताव, उठेका विषय, जिज्ञासा र आएका सुझावहरूलाई समेटेर युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीले फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासमार्फत १२ बुँदे निर्णय र निर्देशन पठाएको थियो।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य-सचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार, यी बुँदाहरूलाई आत्मसात् गर्दै सुधार, संरक्षण, कानुनी स्पष्टता र नीति निर्माण गरी ‘एसओपी रिपोर्ट’ पेश गरिएकाले सकारात्मक निर्णय आएको हो। उनले भने, “हामीले सबै कुरालाई समेटेर काम गरेका छौँ, यसले राम्रो परिणाम दिएको छ। अब संरक्षणमैत्री कामलाई निरन्तरता दिने छौँ।”
लुम्बिनीका सम्पदाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि ‘एकीकृत व्यवस्थापन संरचना’ (Integrated Management Framework – IMF) निर्माण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विश्व सम्पदा क्षेत्रमा विभिन्न ‘सेक्टर स्ट्राटेजी’ (खण्डित रणनीतिक योजना) बनाएर काम थालिएपछि युनेस्कोले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। पुरातत्व, आगन्तुक व्यवस्थापन, प्राकृतिक प्रकोप, स्थानीय विकास र बौद्ध समुदाय गरी पाँच मुख्य विषयमा सेक्टर स्ट्राटेजीहरू बनाइएका छन्।
आईएमएफले समग्रमा अवधारणा दिने नीति हो भने सेक्टर स्ट्राटेजी काम गर्ने योजना हो। यस्तै, अशोक स्तम्भ, मार्कर स्टोन (चिनो ढुंगा) र नेटिभिटी स्कल्प्चर्सको संरक्षण, सरसफाइ र सिपेज हुन नदिन उपकरण तथा प्रविधि प्रयोग गरेर काम थालिएपछि पनि युनेस्कोले यसलाई राम्रो मानेको छ। मायादेवी मन्दिरमा रंगरोगन, पंखा, बिजुली र बत्ती लगाएर सुधार गरिएको छ। सम्भावित खतराको सूचीबाट जोगाउन गहन, विस्तारित र नतिजामुखी योजना बनाएर काम गर्न आग्रह गरिएको थियो।
लुम्बिनीको अद्वितीय विश्वव्यापी महत्त्वलाई जोगाउन धेरै मिहिनेत गरी युनेस्कोले मागेका कुराहरू प्रतिबद्धतामा मात्र नभई फिल्डमा पनि सोही अनुसार कार्यान्वयन गरिएकाले अहिलेको सकारात्मक परिणाम आएको वरिष्ठ निर्देशक राईले बताए। उनले थपे, “लुम्बिनीलाई सम्भावित खतराको सूचीबाटै जोगाउन विज्ञ विशेषज्ञ बोलाएर वर्ल्ड हेरिटेज इन्टरनेसनल कन्फरेन्स गरियो। यो निकै सकारात्मक र प्रभावकारी रह्यो।”
युनेस्कोले गरेका पुराना सिफारिसहरूलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गरी उनीहरूको सरोकार केमा छ भनेर विश्लेषण गरेर ‘एसओसी’ (स्टेट अफ कन्जर्भेसन रिपोर्ट) पठाइएकाले परिणाम सुखद आएको कोषका सचिव शाक्यले बताए। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरू, मन्त्रालय र पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरेर रिपोर्ट तयार गरिएकाले पनि राम्रो प्रभाव परेको उनको भनाइ छ।
पेरिसमा जुलाई ६ देखि १६ सम्म युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४७औँ सत्र चलिरहेको छ। यो सत्र आगामी बुधबार समाप्त हुनेछ।