नदी किनाराका मापदण्डका छालहरू

सर्वोच्च अदालतको नदी किनारासम्बन्धी फैसला र यसका आयामहरू

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतको नदी किनारामा २० मिटर मापदण्डसम्बन्धी फैसलाले उत्पन्न गरेको समस्या, यसका व्यावहारिक पक्षहरू र समाधानका उपायहरू बारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।

मुख्य अंशहरू:

• समस्याको साझा एजेन्डा: सर्वोच्च अदालतको २० मिटर मापदण्डसम्बन्धी फैसला अब पीडितहरूको मात्र नभई सरकार र राजनीतिक दलहरूको पनि साझा एजेन्डा बनेको छ। यसको समाधान निष्पक्ष हुनुपर्ने र संकीर्ण स्वार्थबाट मुक्त रहनुपर्ने केसीको भनाइ छ।
• अनियन्त्रित सहरीकरण र नदी किनारका बस्ती: देशभरका ठूला सहरहरूमा नदी किनारमा अव्यवस्थित सहरीकरण साझा समस्या हो। राजधानी उपत्यकाका १९ वटा नदी (बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबी खोला, टुकुचा, हनुमन्ते, कोड्कु, बल्खु, नख्खु आदि) को १९६ किलोमिटर लम्बाइमा (उपत्यकाभित्र ४५ किमी) बस्ती बसेका छन्।
• विस्थापनको जोखिममा ८३ हजार परिवार: हाल उपत्यकामा ८३ हजारभन्दा बढी परिवार (करिब ५ लाख मानिस) नदी किनारको भूमिमा बसोबास गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको करिब ८ महिनाअघिको निर्णयले उनीहरू विस्थापित हुनुपर्ने खतरामा छन्, जसका कारण उनीहरू आन्दोलित छन्।
• राज्यको दायित्व र पीडितको अवस्था: माओवादी द्वन्द्वका विस्थापित र २०७२ को भूकम्पपछिका न्यून वर्गका नागरिकहरूले सरकारी मापदण्ड अनुसार जग्गा किनेर बसोबास गरेकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व राज्यकै हो। पीडितको विरोध स्वाभाविक हो तर स्वार्थ समूहले यसलाई बिथोल्ने खतरा रहेकोमा केसीले सचेत गराएका छन्।
• आर्थिक जटिलता: यी क्षेत्रका केही जग्गा बैंकमा धितो राखिएको हुँदा अदालतको आदेश कार्यान्वयन भएमा लगानी, ऋण र बक्यौता असुलीमा जटिलता आउनेछ। कतिपयको ऋण संकटमा परेको छ भने नयाँ ऋण लिने अवसरबाट पीडित वञ्चित भएका छन्।
• २० मिटर मापदण्डको अव्यावहारिकता: २०६५ कात्तिक १ गतेको सरकारी निर्णय अनुसार सबै नदीको दायाँ–बायाँ २०/२० मिटर थप क्षेत्र खाली राख्ने अदालतको आदेशलाई केसीले अव्यावहारिक, न्यायसंगत र वस्तुगत नभएको बताएका छन्। साना घरमा बस्ने नागरिकका लागि यो ‘अन्याय मात्र नभई अपराध’ हुन सक्ने भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन पेस गरिसकेको छ।
• पुनरावलोकनको आवश्यकता: नेपालको संविधानको धारा १३३(४) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ अनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न सक्ने प्रावधान छ। सरकारले पीडितहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पुनरावलोकनका लागि पहल गरिसकेको र १८ नगरपालिकाहरूको मञ्चले पनि सक्रिय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
• विशेषज्ञको राय र प्रभाव विश्लेषण: विशेषज्ञहरूले पनि २० मिटरको नयाँ मापदण्ड अव्यावहारिक रहेको बताएका छन्। एक प्रभाव विश्लेषणअनुसार, यसलाई कार्यान्वयन गर्न २१ अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने र ८ हजार घर तथा ३० हजारभन्दा बढी बोटबिरुवा हटाउनुपर्नेछ, जसले सम्पत्ति अधिकारको उल्लङ्घन गर्नेछ।
• अदालतको क्षेत्राधिकार र महालेखाको प्रतिवेदन: मापदण्ड तोक्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको र अदालतको क्षेत्राधिकार ती मापदण्ड पालना भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्ने मात्र भएकोले सर्वोच्चको निर्णयप्रति सम्मानपूर्वक असहमति जनाउनुपर्ने केसीको तर्क छ। महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनले पनि ३,४९६ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थाको सिफारिस गरेको छ।
• फैसलाका सकारात्मक पक्ष र छायामा परेका मुद्दाहरू: २०८० मंसिर १८ गतेको सर्वोच्चको ८९ पृष्ठको फैसलाको पूर्णपाठले प्रदूषण नियन्त्रण, अतिक्रमण हटाउने र वातावरणीय दिगो विकासतर्फ मार्गदर्शन गर्ने धेरै सकारात्मक र दूरदर्शी निर्देशनहरू दिएको भए पनि, २० मिटरको एकरूप मापदण्डले अन्य राम्रा पक्षहरूलाई छायामा पारेको केसीले बताएका छन्।
• नदीको दुर्दशा र विगतको पहल: मानव कारणले नेपालका नदीहरू समस्याग्रस्त बनेका छन्; ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी, डोजर आतंक र फोहोर मिसाउने कार्यले नदीहरू ढलमा परिणत भएका छन्। काठमाडौं नदी करिडोर सुधारमा १५ अर्ब खर्च भए पनि काम अपूर्ण छ। केसीले सहरी विकास मन्त्री हुँदा बागमती र सहायक नदीहरूलाई फोहोरमुक्त बनाउन र अतिक्रमणबाट जोगाउन पहल गरेको उल्लेख गरेका छन्।
• क्षतिपूर्तिको समस्या: सरकारले आवश्यक जग्गा उचित क्षतिपूर्ति दिएर मात्र लिन सक्ने भनिए पनि, गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्मको १८८ रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति तीन पुस्तादेखि नपाएको र विष्णुमती, महादेव खोला, धोबी खोला क्षेत्रका पीडितहरूको अवस्था पनि त्यस्तै रहेको उल्लेख छ। २०७३ मा मन्त्रिपरिषदबाट क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
• शासनका चुनौतीहरू: अवैध अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास, त्यसलाई ‘भोट बैंक’ मा बदल्ने संकीर्ण स्वार्थ, सरकारी निकायहरूको अप्रभावकारिता, भ्रष्टाचार, र कानूनी अव्यवस्था अझै विद्यमान रहेको केसीको भनाइ छ।
• नदी संरक्षणको महत्त्व: नदीहरू सभ्यताको आधार भएकाले तिनीहरूको संरक्षण, शुद्धीकरण र पवित्रीकरण राज्य र नागरिक दुवैको कर्तव्य हो। देशका ७७ जिल्लाका नदी किनारहरूको संरक्षण र व्यवस्थित व्यवस्थापनका लागि बलियो राष्ट्रिय नीति बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो। बेलैमा नियन्त्रण नगरे नदीहरू ढलमा परिणत हुने र भावी पुस्ताले यसको श्राप पाउने चेतावनी केसीले दिएका छन्।

अन्त्यमा, अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्चको फैसलाबाट उत्पन्न समस्याको निष्पक्ष न्यायिक समाधानको आवश्यकतामा जोड दिँदै, यसमा संलग्न सबै पक्षहरू संकीर्ण स्वार्थबाट माथि उठेर पीडितले न्याय पाउने दिशामा लाग्नुपर्ने बताएका छन्।