उपत्यका छिर्ने सवै नाका सिल गर्न उपत्यकाका सवै मेयरहरुको माग

श्याम स्मृत

काठमाडौँ / कोरोनाको कहरमा काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादललाई उपत्यकामा आवत–जावत गर्ने सवै नाकामा कडाईको साथमा सिल नै गर्न माग गरेका छन् ।
विहीवार मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव, तीनवटै जिल्लाका प्रमुख, तीनवटै निकायका सुरक्षा प्रमुखसहित उपत्यकाका विभिन्न नाकाका स्थानीय तहका प्रमुखको संयुक्त बैठकमा यस्तो सुझाव दिएको नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले बताएका छन्।
आवत–जावतलाई कडाई गर्दै प्रस्थान विन्दुमै सबैलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै अत्यावश्यक कामका लागि उपत्यका आउनु पर्ने व्यक्ति कुन पालिकामा आउने हो–त्यहाँको पालिका र जिल्ला प्रशासनलाई समेत अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको मेयर शाक्यको भनाई रहेको छ। ‘मन्त्रालयले पास दिने अनि उपत्यका भित्र ल्याएर छाडिदिने त्यसपछि हाम्रा वडाध्यक्ष–सदस्यहरु चाँहि उनीहरुको पछि–पछि लाग्दै उनीहरुलाई खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठूलो समस्या भएको छ।
यसरी जनप्रतिनिधिले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै वडा–वडामा आएर बस्नेलाई खोजेर हिड्ने कुरा व्यवहारिक पनि हुँदैन। हामीले गृहमन्त्रीज्युलाई प्रष्टसँग भनेका छौँ’ मेयर शाक्यले विशेष कुराकानीमा भनेका छन्, ‘लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै लुकिछिपी उपत्यका भित्र आउने र उपत्यकावासीलाई नै अशान्त बनाउने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सुझाव दिएका छौँ । हामीले लुकिछिपी आउने मात्रै होइन ल्याउनेलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ।’
जथाभावी पास दिने कुरालाई समेत निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको पनि मेयर शाक्यले बताएका छन्। ‘उपत्यकावासीलाई चाँहि यहाँ थुनेर राख्ने अनि केहीलाई चाँहि आउजाउ गर्न दिने हो भने लकडाउनको कुनै अर्थ हुँदैन,’ गृहमन्त्रीलाई दिएको सुझावबारे मेयर शाक्यले भने, ‘जथाभावी पास दिने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।’ उपत्यका नगरपालिका फोरमको सुझावप्रति गृहमन्त्री बादल सकारात्मक रहेको पनि मेयर शाक्यको जिकिर रहेको छ।
बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाक्यसंग ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, ताराकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयरहरुले सहभागिता जनाएका थिए।
उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरुको साझा संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमको सरकारलाई यस अघि नै उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्न माग गर्दै आएको छ।