राप्रपाद्वारा पनि कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा भएको भारतीय हस्तक्षेपको बिरोध!

काठमाडौं /राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीले भारतद्वारा कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा राजमार्ग बनाउने कुरा आएपछि सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुरुप महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिभाज्य भूमि भएको उल्लेख गरी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि यस कार्यको विरोध गरेको छ । पार्टीका तीन अध्यक्षहरु पशुपति सम्शेर राणा , प्रकाश चन्द्र लोहनी , कमल थापाको हस्ताक्षर रहेको यस विज्ञप्तिमा पष्ट यथार्थका वावजुद करिव ७ दशकदेखि त्यस क्षेत्रमा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने तथा कालापानीमा आफ्नो सेना राख्ने कार्य छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले जारी राखेको र भारत सरकारको उक्त अनाधिकृत व्यवहारको नेपाल सरकारले पटकपटक बिरोध जनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै त्यसवारे वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने दुवै पक्षबाट सहमति पनि भएको र उक्त सहमति अनुसार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने तथा नेपाली भूमीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुको सट्टा भारतले सो क्षेत्रमा एकपक्षीय ढंगबाट सडक बनाई यातयात संचालन कार्य शुरु गरेकोमा भारत सरकारको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिको राप्रपा भत्सर्ना गर्दछ भनेको छ ।
विज्ञप्तिमा लिपुलेक नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशीय विन्दु भएको थाहा हुँदा समेत नेपालसँगको परामर्श र सहमति विना नै उक्त क्षेत्रलाई भारतसँग दुईपक्षिय व्यापारिक नाका बनाउने र यातायातको निमित्त खोल्न अनुमति र सहमति प्रदान गर्ने छिमेकी मित्रराष्ट्र चिन सरकारको नीति समेत आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेको छ ।
राप्रपाले यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निष्कृयता र उदासिनता खेदजनक भएको उल्लेख गरेको छ । उसले वक्तव्य जारी गरेर मात्र सरकारको जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै यसवारे निम्न लिखित बुँदागत रूपमा ध्यानाकर्षण गरेको छ :
१) नेपाली भूमिको अतिक्रमण, सेनाको उपस्थिति र सडक निर्माण कार्यको बिरोध गर्दै तत्काल कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भारत सरकारलाई पत्राचार गर्ने,
२) भारतीय राजदुतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई बिरोध जनाउने,
३) यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावि रणनीति तयार गर्न सर्वदलीय बैठक अबिलम्ब बोलाउने,
४) यस सम्बन्धमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रको समेत ध्यानाकर्षण गर्न आबश्यक पहल गर्ने,
४) त्रिदेशिय बिन्दु सम्बन्धमा निर्णय गर्दा नेपालसंग परामर्श र सहमति नगरेको प्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसवारे चिनियाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।