काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तत्काल खारेजीको माग

काठमाडौं /काठमाडौं उपत्यकामा मनपरि निर्माण योजनाहरु अगाडि ल्याई निकै विवादमा रहँदै आएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तत खारेज गर्न माग गरिएको छ । उपत्यका नगरपालिका फोरमले संघीय सरकारसँग उक्त प्राधिकरणलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । फोरम अध्यक्ष रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरलाई भेटेरै खारेजको माग गरेका हुन् । उपत्यका नगरपालिका फोरमले विज्ञप्ति जारी गरेर विकास प्राधिकरण आवश्यक नरहेको बताएको छ ।
२०४५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै नगरपालिका फोरमले पटक–पटक खारेजीको माग गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण २०६८ मा पहिलो संशोधन भएको थियो ।
फोरमले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हाल आएर उपत्यकाको राजनैतिक , सामाजिक ,आर्थिक ,प्रशासनिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आइसकेको , नेपालको संविधान तथा परिवर्तित राज्य संरचना विद्यमान कानून कार्यान्वयनमा समेत अवरोध हुने र समग्रमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमै वाधा पुग्ने प्रकृतिको संस्थाको रूपमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण रहेको देखिएको तथा स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकारमा उक्त संस्थाले पटक पटक हस्तक्षेप गरेको हुँदा उपत्यका नगर पालिका फोरम काठमाडौंको बिस्तारित बैठकले उक्त प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्ने ठहर गरेको जनाइएको छ ।
साथै प्राधिकरणको अविलम्ब खारेजीको माग सहित सहरी बिकाशमन्त्री तथा राज्यमन्त्री रामबीर मानन्धरलाई भेटी अनुरोध गरेको बताएको छ ।
२०७६ वैशाख २५ गते फोरमका अध्यक्ष शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौथो विस्तारित बैठकले पनि तत्काल प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको थियो ।
यो प्राधिकरण काठमाडौं उपत्यकाका आदिवासी नेवार समुदायबीच अति अलोकप्रिय संस्थाको रूपमा परिचित संस्था हो ।अनधिकृत सडक विस्तारदेखि धेरै सम्पदाहरुको बिनाश गरेका कारण यो संस्था उपत्यकाबासीबिच निकै बदनाम कमाएको संस्था हो । यस प्राधिकरणको खारेजीको माग राख्दै धेरैपटक आन्दोलन समेत भइसकेका छ्न् ।
प्राधिकरणको खारेजीको मागलाई उपत्यकाका आदिवासी नेवार समुदायले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।