काठमाडौंको मुटुमा मस्जिदको नाममा व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जाको प्रयास

काठमाडौं / काठमाडौंको मुटु धरहरा सँगैको ६ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको निजी जग्गालाई मुसलमान धर्मावलम्बीले नमाज पाठ गर्ने मस्जिदको नाममा हडप्ने प्रयास गरेको थाहा भएको छ । गत शनिवार स्थानीय जग्गा धनीहरुले आफ्नो जग्गामा बनाइरहेको टहरा भत्काउन डोजर चलाएपछि त्यहाँ बसिरहेका मुसलमान समुदायले ‘मस्जिदमाथि डोजर चलाएको ’ भन्ने आरोप लगाउँदै भत्काइसकेको टहरा फेरि भटाभट निर्माण गरिरहेका छन् । त्यहाँ उक्त समुदायका मानिसहरूको पनि भेला गरिएका छन् ।
निजी जग्गालाई मस्जिदको नाममा आफ्नो कब्जामा लिन गरिएको यस समुदायको प्रयासले गर्दा देशमा विद्यमान धार्मिक सद्भाव समेत खलल आउन सक्ने खतरा समेत बढेको विश्लेषकहरुलेे भनेेेका छन् ।
पहिला कित्ता नम्बर ५२ कायम भैरहेको ६ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफलको उक्त जग्गा स्थानीय नरेन्द्र विक्रम राणाको नाममा दर्ता थियो । आफ्नो जग्गाबाट राणाले त्यहाँ बसिरहेका मुसलमान समुदायलाई हटाउन प्रयास गर्दा उतिबेला त्यसको विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी गरेका थिए । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले वि.सं. २०४३ वैशाख २४ गते उक्त जग्गा राणाको नैं भएको निर्णय सुनाउँदै मुसलमान समुदायलाई त्यस स्थान खाली गर्न आदेश दिएको थियो । मनपाले गरेको यस निर्णयको विरुद्ध मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधित्व गर्दै परवेज अख्तर अन्सारी नामका व्यक्तिले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । तर वि.सं. २०५२ कार्तिक २२ गते पुनरावेदन अदालतले पनि उक्त जग्गा राणाको नै रहेको भन्ने काठमाडौं मनपाको निर्णय वैध भएको फैसला गर्‍यो । त्यसपछि परवेज अख्तरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चद्वारा पनि २०६९ असार १४ गतेका दिन पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर ठहर गर्‍यो । त्यस समय सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरु रामकुमार प्रसाद साह, ताहिर अली अन्सारी र तर्कराज भट्टको इजलाशले यो निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच नरेन्द्र विक्रम राणाले पनि यस जग्गालाई दुई टुक्रा गरी भेषराज न्यौपाने (कि. नं. १८४१) र सावित्री तिल्मिसिना (कि. नं. १८४२) लाई बिक्री गरिसकेका रहेछन् । त्यसपछि न्यौपाने र तिल्मिसिनाले पनि उक्त जग्गा काठमाडौंका स्थानीय जुजुकाजी महर्जन व रत्नकाजी महर्जनलाई बिक्री गरे ।
वि.सं. २०७२ को महाभूकम्पका कारण धरहरा ढल्दा त्यहाँ बनाइएको टहरामा पनि क्षति भएको थियो । तर मुसलमान समुदायले फेरि टहरा बनाउने कार्य गरे । उक्त टहरा बनाउँदा उनीहरूले जग्गाधनीको अनुमति पनि लिएनन् भने मनपामा पनि नक्सा पास गरेका थिएनन् । यसैकारण टहरा भत्काउने प्रयास गरिएको थियो ।
टहरा निर्माणका क्रममा विवाद आएपछि उनीहरूले अन्तिम प्रयास स्वरुप सर्वोच्चमा फैसला पुनरावेदन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा एक निवेदन दिएका थिए । तर मिति २०७५ असार ७ गतेका दिन सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारनाथ चालिसे, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी व पुरुषोत्तम भण्डारीको वृहत् पूर्ण इजलाशले तह तहमा फैसला भइ आइसकेको हुँदा यसमा पुनरावेदन समेत गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस फैसलापछि पनि टहरा भत्काउने कार्य नभएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट गत २०७७ श्रावण २९ गते काठमाडौं महानगरपालिकालाई एक पत्र पठाई सर्वोच्च अदालतको फैसला तुरुन्त कार्यान्वयन गरि त्यसबारे जानकारी दिन निर्देशन दिइएको थियो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको सोही निर्देशन अनुसार गत शनिवार त्यहाँ डोजर लगाई टहरा भत्काउने कार्य भएको थियो ।
मुस्लिम समुदायद्वारा उक्त जग्गा आफ्नो भनी दाबी पनि गरेका छैनन् । उनीहरूले उक्त जग्गा सरकारी जग्गा हुनुपर्ने दाबी गरि मुद्दा मुद्दा दायर गरेका हुन् । तर हरेक मुद्दामा तह तहमा आफूहरू पराजित भएपछि उनीहरुले धार्मिक आस्थालाई काँधमा राखी उक्त स्थान मुस्लिम समुदायकोको नमाज पढ्ने मस्जिद भएको नयाँ दावी अगाडि ल्याएको कुरा स्थानीय व्यक्तिहरुले भनेका छन् । मुस्लिम समुदायले त्यहाँ ‘मुसाफिर मदिनी मस्जिद’ रहेको भनी दावी गर्न थालेका छन् । तर उक्त स्थानमा मस्जिद भएको थाहा नभएको र अहिलेसम्म यसबारे कहिल्यै नसुनेको कुरा स्थानीय व्यक्तिहरुले भनेका छन् ।
यस विषयलाई लिएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको ३३ वर्ष भइसक्यो । तर मुद्दाको कुनै कागजातमा मस्जिदको नाम समेत कतै उल्लेख भएको छैन । मुद्दामा पराजित भइसकेपछि मात्र धार्मिक भावनालाई काँधमा राखेर यस स्थान कब्जा गर्ने नियतले उक्त स्थानलाई मस्जिद दावी गर्न थालिएको हो भन्ने कुरा बताइएको छ ।
पुराना मानिसहरुका भनाइ अनुसार बागदरवारसँगै रहेको उक्त जग्गामा पहिले मधेशबाट खसी ल्याउने  मुस्लिमहरु दुई तीन महिनाको लागि पनि बस्ने गर्थे । मधेशबाट खसी लिएर काठमाडौं आउँदा बस्ने ठाँउ नभएको भनी उनीहरूलाई तत्कालीन राणा शासकतहरुले उक्त खुल्ला ठाउँमा केही दिन बस्नको निम्ति मात्र व्यवस्था गरि राखेको हो । राणाहरुलाई खसी आपूर्ति गर्ने काम यहि मुस्लिमहरुले गर्ने गर्थे।
टहरा भत्काउने कार्यमा काठमाडौं मनपा २२ वडाका वडा अध्यक्षको समेत मिलोमतो रहेको भन्ने आरोप त्यहाँ बस्ने मुस्लिम समुदायले लगाइरहेका छन् । तर वडा अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले आफूले हेर्ने भनेको अदालतको कागज रहेको भन्दै अदालतले नैं उक्त स्थान खाली गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा त्यसको पालना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प आफूसँग नभएको बताए ।                                                  सुुुभाय् पोस्टसँग कुुुरा गर्दै  यस मुद्दामा आफ्ना वडा अध्यक्षलाई समेेत बिना कारण बिवादमा तान्न खोजेकोमा स्थानीयहरु समेत अचम्मित भएको    बताउँदै  वडा अध्यक्ष महर्जनले भने “ब्यक्तिगत मुद्दालाई धर्मको नाम दिनु गलत हो ” व्यक्तिगत मुद्दामा सिंगो धर्म र समुदायलाई अगाडि ल्याउनाले त्यस धर्मको पवित्रता र स्वच्छतालाई समेत कलंकित गर्ने कार्य गर्न सक्छ र यो धर्म तथा आस्थाको दुरुपयोग पनि हो । यसले हाम्रो समाजमा रहेको सामाजिक व धर्मिक सद्भावमा समेत नराम्रो प्रभाव पार्न सक्ने संभावना रहन्छ।” उनले बताए ।
अदालतका सबै तहबाट पराजित भैसकेकोले धर्मको नाममा देशको न्यायालयलाई चुनौती दिने कार्य गर्न नहुने बिचार व्यक्त गर्दै  मुस्लिम समुदायको यस कार्यले उक्त जग्गाका हकदार काठमाडौंका स्थानीयवासी मर्कामा पर्ने पनि अध्यक्ष महर्जनले बताए ।  (नेपाल भाषा टाइम्सको सहयोगमा )