के गैरआवासीय नागरिकताले वंशजको नागरिकता खोसेको हो ?

– सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
अहिले आएको नागरिकता ऐनले वंशजको नागरिकता खोसियो भन्नेहरुको स्वर ठूलो सुनिन थालेको छ। विशेषगरी बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले यसलाई अभियानकै रुपमा अगाडी बढाउने घोषणा गरेको देखिन्छ। यसका अगुवाहरु लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाली संघमा आवद्ध विभिन्न तहका नेताहरु नै छन्। बेलायतमा केही समय अगाडीदेखि ‘राजा आउ देश बचाऊ’ भन्ने अभियानका एक नेता गत निर्वाचनमा काठमाडौँ-१ मा ५९० मत प्राप्त वरिस्ट अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको ‘नेपालका लागि नेपाली पार्टी’ समर्थक केही व्यक्तिहरुले यो वंशजको नागरिकता बचाउ अभियान शुरु गरेका थिए। जुन उद्देश्यले यो विषय उठान गरेको भए पनि समग्रमा नागरिकताको निरन्तरता होस् भन्ने सही नारा हो। त्यस अभियानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरु पनि आयोजना गर्दै आएका थिए । व्यक्तिगत रुपमा मेरो पनि धेरै जनासँग फोनमा कुरा भएको थियो । वहाँहरुको तर्क संविधानको धारा १४ आउन हुँदैन थियो भन्ने हो। संविधान निर्माण हुने अवस्थामा त्यो समूहले खासै कुनै पहल गरेको देखिँदैन। यो संविधानलाई जसरी पनि निकम्मा प्रमाणित गर्न एउटा बहानाको रुपमा यो विषय उठान भएको महसुष भएपछि नजिक हुन उचित लागेन।
नागरिकता ऐनअनुसार विदेशको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वत खारेज हुनेछ भन्ने ब्यवस्था छ। तर संविधानले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुलाई राजनीतिबाहेक अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी छुट्टै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको ब्यवस्था गर्यो। सन् २००३ देखिको लगातार प्रयासको बाबजुद पनि नयाँ संविधानमा नागरिकताको निरन्तरता हुन सकेन। हामीले संविधानमा यसबारे केही उल्लेख गर्न नपर्ने तर नागरिकता ऐनको दफा १०(१) मात्र खारेज गर्न पनि प्रयास नगरेका होइनौँ। तर राजनीतिक नेतृत्वलाई हामीले मनाउन सकेनौँ। नागरिकता ऐन पनि जस्ताको त्यस्तै रहने र संविधानमा पनि केही ब्यवस्था नगर्ने हो भने हामीले लामो समयसम्म गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्रमा नै चित्त बुझाउन पर्ने थियो। शुरुमा संविधानमा राजनीतिक अधिकारबाहेक लेख्ने प्रस्ताव आएको थियो तर संविधानमा त्यस्तो शब्दहरु त्यति शोभनीय नदेखिने भएकोले सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ब्यवस्था भएको थियो । पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा विदेशी नागरिकता त्याग गरी नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न पाँच वर्ष कुर्न पर्ने ब्यवस्था थियो । पंचायत कालमा समेत नभएको यस्तो ब्यवस्था गणतान्त्रिक संविधानमा थपिनु दुखद हुने थियो। नेताहरुलाई यो विषयमा चित्त बुझाउन सकियो र त्यो हट्यो। त्यतिबेला नेपालमा लालबाबुहरुको बोलवाला थियो। संविधानको धारा २९१ ले विदेशको स्थाई बसोबास गर्ने अधिकार प्राप्त भएकाहरुलाई समेत संविधानअनुसार नियुक्त, निर्वाचित अनि मनोनितसम्म हुन नपाउने ब्यवस्था गर्यो। त्यति मात्र होइन विदेशबाट फर्केर नेपालमा आएपछि पनि तीन महिना कुर्न पर्ने प्रावधान राख्यो। विदेशको नागरिकता त्याग गरेर नेपाल जानेले सम्पूर्ण अधिकार तुरुन्त प्रयोग गर्न पाइने तर नेपाली नागरिकले चाहिँ तीन महिना कुर्न पर्ने कस्तो बिडम्बना ! यो धारा खारेजीको मागसहितको रिटको अझै फैसला भएको छैन।
हामीले लामो समयदेखि नेपालले पनि दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त अबलम्बन गर्न पर्छ भन्ने आवाज उठाएका हौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले Afroyim Vs Rusk मुद्दामा सन् १९६७ मा नागरिकहरुको इच्छा विपरीत निश्चित समयका लागी चुनिएका केही प्रतिनिधिहरुले आफूलाई मत दिने नागरिकहरुको नागरिकता खोसिने गरी कानुन बनाउन नपाउने ब्याख्या गरेको थियो। यो नागरिकताको सम्प्रभुताको सिद्धान्तअनुसार प्रतिपादित फैसला थियो। त्यही प्रकृतिको मुद्दामा दश वर्ष अगाडी भने अमेरिकाको अदालतले यो सिद्धान्त स्वीकार गरेको थिएन। त्यतिबेला अल्पमतमा परेका जस्टिस ब्ल्याकले नै पछि आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतले त्यो फैसला गरेको थियो। त्यसपछि अमेरिका लगायत विश्वका अन्य देशहरुमा पनि यो प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको छ। हामीले यसलाई नै आधार बनाएर नागरिकता ऐनको दफा १०(१) खारेज हुनु पर्छ भन्ने तर्क गरेका थियौँ। त्यो रिट संविधान आउनुभन्दा अगाडी नै तयार भए पनि रिट भने दर्ता भएको थिएन। संविधान घोषणा भएपछि संविधानको धारा १४ ले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको ब्यवस्था गरिसकेको हुनाले नागरिकता ऐनको दफा १० त्यससँग बाझिएकोले खारेज होस् भनेर रिट दर्ता भएको थियो। तर हामीले उठान गरेको नागरिकताको सम्प्रभूताको सिद्धान्त र अमेरिकी अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरमा प्रवेश नै नगरी रिट खारेज भयो। नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ उल्लेख भएको र धारा दुईमा स्पस्टसँग ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ उल्लेख गरिएको कारण यस बारेमा अझै पनि अदालतको सहारा लिने बाटो खुल्ला नै छ।
संविधान निर्माण भएपछि पनि लामो समयसम्म कानुन बन्न सकेन। पार्टीहरु मात्र होइन रास्ट्रपतिहरु पनि यो विषयमा मुछिए । अन्तत अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ। यो ऐनमा उल्लेख नै नभएको विषयलाई लिएर यति लामो समयसम्म वादविवाद जारी रह्यो । रास्ट्रवादी र घातीहरु बजारमा देखिए । त्यसमाथि विदेशमा बस्ने नेपालीहरु पनि मिसिन पुगे । यो कानुन बनेमा हाम्रो वंशजको नागरिकता सदाको लागि खोसिने भयो । एनआरएनएका नेताहरुले घात गरे । आफ्नो स्वार्थको लागि अरुलाई प्रयोग गरे । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बेलामा नेपालको नागरिकता बुझाउन पर्ने भयो । पछि पुन: नेपाली नागरिकता लिन पर्दा वंशजको नागरिकता नपाइने भयो आदि इत्यादि प्रश्नहरु उठ्न थालेको छ । यो अभियान एनआरएनए जन्म भएको देश बेलायतबाट नै शुरु गर्नु पर्छ भनेर पूर्व गोर्खाजहरुलाई पनि साथै लान खोजिएको पनि देखिन्छ । हिजो हामी एनआरएनएको परिभाषाभन्दा फरक हौँ भन्ने केही गोर्खाजहरु पनि अहिले फेरि एनआरएनए नेतृत्वले धोखा दियो भन्न थालेको देखिन्छ।
विद्यमान नागरिकता ऐनको दफा ११ ले नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्ति गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । नेपालमा आई स्थायी बसोबास गर्नेहरुले अन्य देशको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण पेश गरे पछि तुरुन्त नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तो नागरिकताको हैसियत पुरानो नागरिकता अनुसारको नै हुने हो। यसको ज्वलन्त उदाहरण रवि लामिछाने हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बेलामा पुरानो नेपाली नागरिकताको कपी बुझाउन पर्ने ब्यवस्था छ। यो कुनै नयाँ ब्यवस्था होइन । पहिला गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र प्राप्त गर्नको लागि पनि त्यही प्रक्रिया थियो । परिचय पत्र लिने बेलामा विदेशको नागरिकता देखाई सकेपछि नेपालको पुरानो नागरिकता बुझायो वा बुझाएन त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसो त विदेशको नागरिकता लिने सबैसँग नेपाली नागरिकता र पासपोर्टको सक्कल प्रति नै हुन्छ भन्ने छैन। त्यसैले सक्कल प्रमाणपत्र नबुझाएसम्म गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउँदैन भन्न सक्ने छैन । हिजो रातो र हरियो दुई पासपोर्ट प्रयोग गर्ने, पुरानो नागरिकताको आधारमा कानुनी कामहरु गर्नु गैर कानुनी थियो । अपराध गर्नेहरु सबै पक्राउ पर्दैनन् । मैले मात्र हो र अरुले पनि त्यस्तो अपराध गरेका छन् भनेर आफू निरअपराधी बनिने पनि होइन । कानुनी मान्यता प्राप्त नभएको नागरिकता बोकी रहन पाउनु पर्ने रहर गर्न आवश्यक छैन।
गैरआवासीय नेपाली संघ नागरिकता निरन्तरता अभियानको लागि मात्र स्थापना भएको होइन। संसारका धेरै वटा देशको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल हुन्छ । दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त अबलम्बन नगर्ने देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले त्यहाँ नागरिकता लिनको लागि नेपालको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण बुझाउन पर्छ । भोलि नेपालले दोहोरो नागरिकता दिने ब्यवस्था गरे पनि उनीहरुले पाउने छैनन् । बेलायती सेनामा नेपालीहरु दुई देश बीचको सन्धि अनुसार आएको कारण पुरानो नागरिकता कायम हुनु पर्छ भन्ने माग उठेको छ । त्यसो त सन्धि अनुसार गोर्खाजहरु नेपाली भएर सेनामा भर्ती हुने, लड्ने र नेपाल फर्किने छन् भनेर लेखिएको छ । यस बारेमा छुट्टै छलफल गर्न सकिन्छ । गोर्खाजहरुले यो हक पायो भने पनि अरुले आपत्ति गर्नु पर्ने छैन । तर सामूहिक समस्या समाधान गर्नको लागि शक्तिको आवश्यक पर्ने भएकोले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि त्यहीभित्र विभिन्न समूह देखिन आवश्यक छैन भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ।
अहिलेसम्म विदेशको नागरिकता लिए पनि वंशजको नागरिकता खारेजी होइन निष्क्रिय मात्र हुन्थ्यो । अब गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिए वंशजको नागरिकता खारेज हुने र पुन: नागरिकता लिए पनि त्यो वंशजको नहुने तर्क गरेको सुनिन्छ। यो सरासर गलत छ । विदेशको नागरिकता लिने व्यक्तिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएन र उसले विदेशी नागरिकता त्याग गरेर नेपालमा स्थाई रुपमा बसोबास गर्यो भने उसको पुरानो नागरिकता कायम हुने तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लियो भने चाहिँ पुरानो नागरिकता कायम हुदैन भन्ने तर्क कसरी सही हुन सक्छ र ? विदेशको नागरिकता लिएको कारणले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनु परेको हो। विदेशको नागरिकता नै त्याग गरेपछी गैरआवासीय नागरिकताको औचित्य स्वत सकिनेछ । आवश्यक प्रक्रिया पछि पुन: नेपालको नागरिक बन्न केही रोकतोक हुने छैन।
हामीले गैरआवासीय नेपाली संघलाई अविछिन्न राख्न सकेनौँ । नेपालमा राजनीतिलगायत अन्य क्षेत्रमा हुने कतिपय क्रियाकलापहरु गलत छन् त भनियो तर आफैँले भने सुधार गर्न सकेनौँ। विगत दुई वर्षदेखि सङ्गठनात्मक रुपमा समेत अलग भएका थियौँ। केही दिन अगाडी एकता भएको खबर त आयो तर यसको पालना के कसरी हुने हो हेर्नको लागि अर्को अधिवेशनसम्म कुर्न पर्ने छ । संगठन भित्रको किचलोका कारण प्राप्त भएको उपलब्धिलाई समेत अनावश्यक रुपमा विवादित बनाउनु बुद्दिमानी हुने छैन। थप अधिकार प्राप्तिको लागि हामी एक हुन आवश्यक छ । आरोप प्रत्यारोप शंका उपशंकाले हामी कमजोर हुने छौँ। वंशजको मात्र होइन विदेशको नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपालको खारेजी हुने सबै खाले नागरिकताको निरन्तरताको लागि सामूहिक प्रयास जारी राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो।
COURTESY : WENEPALI