निर्वाचन आयोगका ५ विकल्प : अध्यादेशदेखि नेकपा खारेजीसम्म

अध्यादेशमार्फत निर्वाचन आयुक्त बनेका भण्डारीले तयार पारेका पाँच विकल्पहरुमा नेकपाको नाम र चुनावचिन्ह खारेज गर्नेदेखि अध्यादेश ल्याउनेसम्म छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका आयुक्त भण्डारीले संविधान, कानून, नियमावलीहरुको अध्ययन गर्नुका साथै विज्ञहरुसँग छलफलसमेत गरेर अवधारणापत्र तयार पारेका हुन् ।

सो अवधारणा पत्रमा उल्लेखित पाँच विकल्पहरुको सार यस्तो छ–

पहिलो विकल्प : निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते नै नेकपाको फुटलाई मान्यता नदिने निर्णय गरिसकेको हुनाले प्रचण्ड–माधव पक्षले माघ २० मा गरेको दाबीलाई खारेज गर्ने । पुस ५ गतेबाटै नेकपामा विवाद सुरु भएको र आयोगले पुस १३ गते नै दाबी गर्न आउनु भनेको थियो । तर, प्रचण्ड–माधव समूहले पुस २० गते हामी दाबी गर्दैनौं, आयोगको पत्र नै अनुपयुक्त र असान्दर्भिक छ भनेपछि माघ ११ मा आयोगले नेकपाको विवादलाई मान्यता नदिने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । त्यसैले, प्रचण्ड–माधव समूहको दाबी हदम्याद नाघेको हुनाले भोलि अर्को अन्यथा निर्णय भएकोमा बाहेक हाललाई सो दाबीलाई खारेज गर्ने । र, निर्वाचनका बेलामा दलको विवाद नहेर्ने नियमावलीको व्यवस्थामा गरिएको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित नभएको हुनाले हाललाई यो विवाद र दाबीलाई दरपीठ गर्ने ।

निर्वाचन आयोगले अब ‘इयाँली बियाँली दिन गुमाई, जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाई’ भन्ने नेपाली आहानजस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बस्ने सम्भावना बढेको छ ।

दोस्रो विकल्प : नेकपामा अहिले देखिएको विवादलाई स्थगन गर्ने । विवाद गरेर बैशाखको चुनावमा जान सम्भव छैन । प्रक्रियागत हिसाबले विवाद मिलाउन ४५ देखि ६० दिनसम्म लाग्छ । त्यसैले, नेकपाको विवाद मुल्तवी वा तामेलीमा राख्ने ।

तेस्रो विकल्प : नेकपाको विवादलाई यथावतै राखी हेर्दै जाने र चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ताको प्रक्रिया पनि साथसाथै अगाडि बढाउने । दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि नेकपाका दुबै समूह दर्ताका लागि आयोगमा आउँछन् । नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पुगेन, प्रक्रिया पुर्‍याएर आऊ भनेर आयोगले चिठी लेख्ने । तर, विधानअनुसार दुबैको प्रक्रिया पुग्दैन । त्यसपछि दुबै पक्षलाई आयोगमा बोलाएर त्यहीँ नै वार्ता गरेर विवादको समाधान गर्ने । सोही वार्ताबाट जे निर्णय हुन्छ, सोहीअनुसार अघि बढ्ने । यसो गर्दा निर्वाचन कार्यक्रम र विवाद समाधान दुबै प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाउन सकिन्छ ।

चौथो विकल्प : दल दर्ता प्रक्रिया शुरु गर्ने । त्यसपछि विगतमा भएका अभ्यासहरुलाई पनि मध्यनजर गर्दै एउटै नाम र चिन्हका दुई समूहले आयोगमा दर्ताका लागि दिने निवेदनलाई निलम्वन गर्ने । नेकपाको नाम र चुनाव चिन्ह खारेज गर्ने । र, दुबै समूहलाई अर्को चुनाव चिह्न र नाम राख्नका लागि हप्ता÷दस दिनको समय दिने । नेकपाको नाम र चिन्ह खारेज भएपछि उनीहरुले अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न सक्ने ।

पाँचौं विकल्प : अहिलेजस्तो चुनावको मुखमा सत्तारुढ दलभित्रको विवाद आयोगमा नआएको हुनाले यो नौलो समस्या हो । त्यसैले, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा आयोगले अब नेकपा बाहेक अर्को दल संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता गर्न सक्दैन । त्यसर्थ, अध्यादेश ल्याएर नयाँ दल र चिन्हका लागि ७/८ दिन समय दिने ।

आयोगका पाँच विकल्पमाथि प्रश्न

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले तयार पारेका यी पाँचवटा विकल्पले सत्तारुढ नेकपाको विवाद समाधान गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउला त ? यसबारे चासो राख्दा निर्वाचन मामिलाका जानकारहरु यी विकल्पले समाधान दिन गाह्रो हुने बताउँछन् । आयुक्त भण्डारीले तयार पारेका विकल्पबारे विज्ञका प्रश्न यस्ता छन् –

संसदमा ६४ प्रतिशत मतको प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई अन्योलमा राखेर बैशाखमा चुनाव गर्न सकिन्छ त ? नेकपालाई छुटाउने हो भने निर्वाचनमा ३६ प्रतिशतको मात्रै सहभागिता हुनेछ । त्यो अवस्थामा चुनाव हुन सक्ला ?

बहुमतका आधारमा प्रचण्ड–माधव समूहलाई नै नाम र चुनाव चिन्ह दिँदाखेरि पनि दुईतिहाई बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली दलविहीन भएर निर्वाचनमा जालान् ?

यसरी गरिने निर्वाचनमा कसैको हार वा जीत त होला, तर आयोगको यस्तो कदमले चुनावी हारजित मात्रै गराउँछ कि निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य पनि गराउँछ ? त्यस्तो चुनावले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाउँछ कि पाउँदैन ?

आयुक्त भण्डारीले भनेजसरी पाँचमध्ये कुनै एउटा विकल्पमा जाँदा नेकपाको कुनै एउटा पक्षले निर्वाचन बहिस्कार गर्‍यो भने त्यसको नतिजा के हुन्छ ?

वैशाखको चुनाव जेठमा सारे ‘फजुल खर्च’ जोगिने

यसैवीच, निर्वाचन आयोगले बैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोमबार ७७ वटै जिल्ला कार्यालयहरुमा ४ करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

यसै साता ३०/४० करोड रकम विनियोजन गर्नैपर्ने आयोग स्रोतले बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई सदर गर्छ कि बदर भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेका बेला निर्वाचन आयोग चुनावी खर्च गर्नुपर्ने दबावमा परेको छ । आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार निर्वाचन सामग्री, जनशक्ति एवं कार्यालय व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा अहिलेदेखि नै खर्च नगरे बैशाखमा चुनाव गर्न सकिँदैन ।

तर, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापनाको फैसला गरिदियो भने आयोगले अहिले गरेको खर्च ‘फजुल खर्च’ मा परिणत हुनेछ ।

यसको उपाय सुझाउँदै निर्वाचन मामिलाका जानकार एकजना पूर्वप्रशासकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आयोगको अप्ठ्यारोलाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ । कम से कम सरकारले मध्यावधि चुनाव एक महिना पछि सारेर जेठ अन्तिममा गर्ने भनिदियो भने फजुल खर्च गर्नबाट निर्वाचन आयोग जोगिन्छ र अदालतको फैसलापछि मात्रै खर्च गर्न सकिने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।’

विज्ञका अनुसार संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्भवतः फागुनको दोस्रो सातापछि आउनेछ ।

विवादको गोलचक्करमा निर्वाचन आयोग

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपामा आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सुरु भएको हो । पुस ८ गते प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा पुगेर केपी ओलीलाई कारवाही गरिएको भन्दै निवेदन दियो । पुस ९ गते ओली पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरु थप गरिएको र विधान संशोधन गरिएको भन्दै आयोगमा निवदेन दियो ।

पुस १३ गते आयोगले दुबै समूहलाई पत्र लेख्यो र प्रचण्ड–माधव समूहलाई ७ दिनभित्र दाबी पेश गर्न भन्यो । ओली पक्षलाई बोधार्थ मात्रै दियो । पुस २० गते प्रचण्ड–माधव समूहले आफूहरुसँग बहुमत रहेकाले दाबी पेश गर्दैनौं भन्दै आयोगलाई जवाफी पत्र पठायो ।

निर्वाचन आयोगले पुस २१ गते नेकपाको विधानमा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै दुबै समूहलाई सुधारिएको प्रतिवेदन पेश गर्न पत्र लेख्यो । तर, २८ गते दुबै समूहले आ–आफ्ना पुरानै अडानहरु यथावत राखेर आयोगलाई पत्र पठाए ।

यही पृष्ठभूमिमा आयोगले गत माघ ११ गते नेकपाका दुबै समूहले मान्यता नपाउने भन्दै फुटलाई अमान्य घोषित गरिदियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध कुनै एउटा समूह सर्वोच्च अदालत जान सक्ने आयोगका अधिकारीहरुले अनुमान लगाएका थिए । तर, दुबै समूह अदालत गएनन् । बरु सडकमा ओर्लिएर आयोगलाई दबाव दिने रणनीतितर्फ लागे ।

यही क्रममा प्रचण्ड–माधव समूहले माघ २० गते निर्वाचन आयोगसमक्ष १९ पृष्ठ लामो निवेदन लेखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ वमोजिम दाबी पेश गर्‍यो । सो समूहले आयोगको निर्णय (माघ ११) लाई विवाद प्रारम्भ भएको आधार मानेर ३० दिनभित्रै दाबी पेश गरेको जिकिर गर्‍यो ।

तर, प्रचण्ड–माधव समूहको माघ २० को निवेदनमाथि अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका आयुक्त भण्डारीले आयोगमा दर्ता भएको सो निवेदन ३० दिनको हदम्याद नाघेपछि आएको भन्दै खारेजयोग्य रहेको निश्कर्ष निकालेका छन् ।

ठोस निर्णय गर्न नसकेर गोलचक्करमा फसिरहेको निर्वाचन आयोगले अब ‘इयाँली बियाँली दिन गुमाई, जुनेली रातमा बिस्कुन सुकाई’ भन्ने नेपाली आहानजस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बस्ने सम्भावना बढेको छ । आयोगका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अदालतले संसद पुनस्र्थापना पो गरिदिने हो कि ? फैसला चाँडो आइदिए हामीलाई पनि राहत हुन्थ्यो ।’

साभार:अनलाइनखबर